२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार सय एघार जनाले बुझाए निर्वाचन खर्च विवरण

अ+ अ-

चितवन । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा रहेका राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका अनुसार एक हजार ९५० जना उम्मेदवारमध्ये ४११ जना उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाका १२२ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् महानगरमा ५३५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।

यस्तै रत्ननगर नगरपालिकामा ४०६ उम्मेदवारमध्ये ७६, खैरहनी नगरपालिकामा २८४ मध्ये आठ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएको उनले जानकारी दिए ।

राप्ती नगरपालिकाका २६१ उम्मेदवारमध्ये १०, कालिका नगरपािलकाका २१३ उम्मेदवारमध्ये ६६, माडी नगरपालिकाका १५७ मध्ये १२५ र इच्छाकामना गाउँपालिकाका ९४ उम्मेदवारमध्ये चार जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत दुई हजार २७२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेकामा ३३२ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली ४० को अनुसूची ३० बमोजिम निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले सङ्घीय कानुनअनुसार जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कार्कीले जानकारी दिए ।

नियमावली अनुसार महानगर प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख ५० हजार, गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले तीन लाख ५० हजार वडाध्यक्ष र सदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस