२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्लाहीमा सात अर्ब बजेट

अ+ अ-

सर्लाही । सर्लाहीका २० स्थानीय निकायलाई सङ्घीय सरकारले करिब सवा सात अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा जिल्लाका २० स्थानीय निकायलाई सङ्घीय सरकारले रु सात अर्ब १८ करोड १५ लाख अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो ।

एघार नगरपालिका र नौ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट लालबन्दी नगरपालिकाले पाएको छ । लालबन्दीका लागि ६४ करोड चार लाख, हरिवनका लागि ५७ करोड ७७ लाख, ईश्वरपुरका लागि ४७ करोड ३९ लाख, बरहथवाका लागि ४७ करोड २५ लाख, गोडैताका लागि ४५ करोड ३२ लाख, मलङ्गवाका लागि ४३ करोड ८१ लाख, बलराका लागि ४० करोड ७९ लाख, बागमतीका लागि ३८ करोड ४२ लाख, कविलासीका लागि ३७ करोड २९ लाख र हरिपुरका लागि ३२ करोड ४२ लाख र हरिपूर्वा नगरपालिकाका लागि ३१ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको हो ।

जिल्लाका नौ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै विष्णु गाउँपालिका र सबैभन्दा कम बजेट पर्सा गाउँपालिकाले पाएका छन् । विष्णुका लागि ३० करोड ६२ लाख, कौडेनाका लागि २९ करोड ६४ लाख, ब्रम्हपुरीका लागि २९ करोड ४१ लाख, चन्द्रनगरका लागि २६ करोड ७० लाख, बसबरियाका लागि २५ करोड ५० लाख, चक्रघट्टाका लागि २३ करोड ३६ लाख, रामनगरका लागि २३ करोड ३१ लाख, धनकौलका लागि २३ करोड चार लाख र पर्सा गाउँपालिकाका लागि २० करोड ७५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

सङ्घीय सरकारपछि अब प्रदेश सरकारले आगामी असार १० गते आआफ्नो प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । त्यसपछि असार १५ गते देशभरका सबै पालिकाले आआफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा पालिकाको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

पालिकाहरुले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको आँकलन गरी बजेट ल्याउने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस