काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।
आफूमाथि छानबिनका लागि जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय गैर कानुनी भन्दै अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए ।
यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा अधिकारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले वैशाख ६ गते जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रधान र मोक्तानको संयुक्त इजलासमा आज दुवै पक्षलाई डाकिएको छ । दुवै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनेरनदिने निर्णय गर्नेछ ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नैतिक सङ्कटमा पर्नेछन् ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश भएमा गभर्नर अधिकारी घर जानुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
