२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘कार्यकारी महिला, कामकाजमा सजिलो’

अ+ अ-

बलेवा । स्थानीय तह गठन हुनु पूर्व गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा आफ्ना स-साना समस्या सुनाउन अप्ठ्यारो मान्ने धनमाया विक अहिले खुलेर योजना माग्छिन् । महिलाका लागि आवश्यक तालिम, कृषिका लागि आवश्यक उपकरण र अरू योजना माग्न धनमाया निर्धक्क वडा कार्यालय पुग्ने गरेकी छन् ।

बागलुङको काठे खोला गाउँपालिका–८ लेखानीकी धनमाया मात्रै होइन, यहाँका महिला वडा कार्यालय पुगेर खुलेर आफ्ना कुरा राख्छिन् । वडाले विनियोजन गर्ने योजना मात्रै होइन, सिफारिसका सेवा लिन पुरुषको तुलनामा महिला नै बढी पुग्ने गरेका छन् । विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला जिल्लाका ८५ वडामध्ये दुई वटा वडामा महिला अध्यक्ष निर्वाचित भइन् ।

दुई महिलामध्येकी हुन, वडाध्यक्ष चित्रकला छन्त्याल । छन्त्याल निर्वाचित भएपछि वडामा पुगेर आफ्ना माग राख्न र काम गर्न सजिलो भएको धनमाया बताउँछिन् । ‘पुरुषको तुलनामा महिला प्रमुख हुँदा हामी महिलालाई धेरै सजिलो हुने, कम्तीमा आफ्ना समस्या खुलेर राख्न पाइन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘कति कुरा पुरुषलाई भन्न सकिँदैन, महिलालाई सहजै भन्न सकिन्छ, म मात्रै होइन धेरै बोल्नै नसक्ने महिला वडाध्यक्षसँग निर्धक्क कुरा गर्छन् ।’

बागलुङ नगरपालिका–३ की सीता शर्मा गौतमलाई पनि महिला वडाध्यक्ष हुँदा निकै खुसी लागेको थियो । पाँच वर्ष समय बितिसक्दा उनले वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा पुगेर कहिल्यै आफ्ना भनाइ नराखी फर्किनु परेन । वडाध्यक्ष लक्ष्मी बास्कोटा जिल्लाका दुई वडाध्यक्षमध्येकी अर्की हुन् । पालिकाका उपप्रमुखमा केही पालिकामा महिला भए पनि जनतासँग नजिकको सरकार वडामा महिलाको उपस्थिति कम छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वडादेखि पालिकाको नेतृत्वसम्म उम्मेदवारको चर्चा सुरु भएको छ तर, विडम्बना अधिकांश वडा र पालिकामा संविधानले व्यवस्था गरेबाहेकका पदमा महिलाको चर्चा कम छ । ‘हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ, काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ’, काठे खोला गाउँपालिका–८ की वडाध्यक्ष चित्रकला छन्त्याल भन्छिन्, ‘महिलालाई उम्मेदवार बनाउन दलहरू किन हिचकिचाउँछन् थाहा छैन ।’

वडा तहमा नेतृत्व गरिसकेका महिलालाई स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा पुर्‍याउनुपर्ने महिला नेतृ बताउँछन् । नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घले आफ्नो छैटौँ अधिवेशनबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । अखिल नेपाल महिला सङ्घजस्तै विभिन्न पार्टी निकट महिलाका सङ्गठनले माग गर्ने गरेका भए पनि उम्मेदवार छनोटको प्रारम्भिक चित्र हेर्दा यो पटक पनि महिलाको सहभागिता कम हुने निश्चितजस्तै छ ।

प्रतिपक्षी दल एमालेसहित सत्ता गठबन्धनले वडा र पालिका तहमा चलाइरहेको छलफल र उम्मेदवारका आकाङ्क्षीमा महिलालाई हेर्दा सहभागिता कम हुने देखिएको हो ।

सबै पार्टीमा उम्मेदवारको अन्तिम टुङ्गो नलागेकाले अन्तिमसम्ममा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिला नेतृले भने माग गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस