२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चमा माधव नेपाल पक्षले गरेको सुनुवाइ स्थगितको माग अस्वीकार

अ+ अ-

काठमाडौँ। माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित नेकपा एमालेले दिएको रिटमा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

माधव नेपालसहितका सांसदको पक्षबाट उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ रोक्न दिइएको निवेदन न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीले अस्वीकार गरेको छ । माधवकुमार नेपालसहितका सांसदको तर्फबाट आइतबारको सुनुवाइ रोक्न माग गर्दै अमर राउतले इजलाससमक्ष निवेदन दिएका थिए ।

तर सो निवेदनको आधारमा इजलासले सुनुवाइ रोक्न अस्वीकार गरेको एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए । न्यायायाधीश सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा उक्त रिट चौथो नम्बरमा परेको छ ।

यसअघि २९ फागुनमा यस मुद्दा आइतबार पूर्ण सुनुवाइमा पेश गर्ने आदेश भएको थियो । नेकपा एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन नहुँदै माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।

निष्कासनमा परेका सांसदको सनाखतमा अर्को पार्टी गठन गरिनु र उनीहरुको सांसद पद पनि कायम रहनु गैरकानुनीन भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस