काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटिने न्यायाधीशहरूले थप सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेशको मुकाम रहेका जिल्लाका न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृतको रुपमा खटाएको छ ।

सबै निर्वाचन अधिकृतहरूले विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि-०७८ अनुसार कुनै पनि थप सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन् ।

निर्वाचन अधिकृतहरु प्रदेश १ का भरत लम्साल, प्रदेश २ का ब्रजेश प्याकुरेल, वाग्मतीका डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, गण्डकीका श्रीकृष्ण भट्टराई, लुम्बिनीका रितेन्द्र थापा, कर्णालीका राजेन्द्रकुमार आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जयानन्द पनेरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आफूहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक राज्यकोषबाट प्राप्त भइरहेको भन्दै थप सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि, २०७८ द्वारा प्राप्त हुने कुनै पनि थप भत्ता, आर्थिक सुविधा र विभिन्न शीर्षकहरू अन्तर्गतको रकम यसपटकको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०७८ को कार्यसम्पादनको सिलसिलामा नलिई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त हामी न्यायाधीशहरूको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा नै स९सम्मान फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले उनीहरूलाई गत पुस ११ मा प्रदेश निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका १९ पदका लागि आगामी माघ १२ गते सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन हुँदैछ ।