कञ्चनपुर । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बन्ने स्थानीय सरकारमा कञ्चनपुरका थारू समुदायले विशेष अधिकार खोज्ने भएका छन् ।

समाजमा पछाडि परेका र मूलप्रवाहमा आउन नसकेका थारू समुदायले विशेष अधिकार दिई नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रतिनिधित्वको माग अघि सारेका हुन् । स्थानीय तहको हुन गइरहेको निर्वाचनमा थारू उम्मेदवारलाई राजनीतिक दलले स्थान दिई विजयी गराउने वातावरण सृजना गरिनुपर्नेमा थारू अगुवाले जोड दिएका छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि आरक्षणका माध्यमबाट सरकारी सेवामा थारू समुदायको प्रवेश हुन थाले पनि नीतिनिर्माण गर्ने तहमा प्रतिनिधित्व नहुँदा अधिकार पाउन नसकिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय परिषद् झलारीका संयोजक नरेन्द्र चौधरीले बताए ।

राज्यले प्रत्याभूत गरेका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि थारू बहुल क्षेत्रमा प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षको उम्मेदवार थारू समुदायलाई सुम्पिनुपर्ने उनले बताए । “राज्यको मूलप्रवाहमा थारू समुदायलाई ल्याउने हो भने स्थानीय तहको महत्वपूर्ण पदमा थारू समुदायका राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाई जिताउनुपर्छ”, नगर समन्वय समितिका सचिव हबलदार चौधरीले भने ।

राजनीतिक दलले सोचेभन्दा फरक परिणाम आउँछ भनेर थारू उम्मेदवारलाई स्थान दिन पछाडि फर्कने गरेका छन् थारू सञ्चारकर्मी धनबहादुर चौधरीले भने, “अब थारूले झोला आफ्नै लागि बोक्छ, अधिकारलाई नगद बनाई अगाडि बढ्छ ।” थारू समुदायलाई पैसाको प्रलोभनमा पारी मत माग्ने दिनको अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै थारू अगुवा भागिराम चौधरीले टिकट दिँदा संवेदनशील नभए थारू समुदाय आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्न अगाडि बढ्छ ।

“गणतन्त्र स्थापनामा थारू समुदायको अहम् भूमिका रहेपनि आंशिक अधिकारसमेत पाउन सकेका छैनौँ”, थारू राजनीतिकर्मी टिकुराम डगौराले भने, “निर्णय गर्ने तहमा पहुँच नपुग्दा आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छौँ ।” “अधिकारको लडाइँमा अगाडि बढ्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक ढिक्का भएर थारू उम्मेदवारलाई जिताउन दृढताका साथ अगाडि बढ्छौँ”, उनले भने ।

“स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दल थारू बस्तीमा छिरेर आफ्नोपन देखाउन थालेका छन्”, राजु रानाले भने, “थारू समुदायका एजेन्डा बोकेर कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता गर्ने र अगाडि बढाउने तत्परता देखाउनेलाई मात्रै सहयोग गर्छौं ।”

समाजसेवी दिलबहादुर ऐरले स्थानीय तहको निर्वाचनमा थारू समुदायका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले थारूका हकअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । कञ्चनपुरको वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार चार लाख ५१ हजार दुईसय ४८ जनसङ्ख्यामध्ये थारू समुदायको जनसङ्ख्या ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।