१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणयमा थप प्रयास आवश्यक: प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणका विषयमा थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आज आयोजना गरेको ५७औँ राष्ट्रिय बाल दिवस– २०७८ को मूल समारोह समितिको भर्चुअल कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै उनले प्रत्येक कोभिड अस्पतालमा प्रभावित बालबालिकाका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत श्ययाको व्यवस्था गरिएको अवगत गराए ।

नेपालको संविधानले बालबालिकालाई मौलिक हकका रुपमा आत्मसाथ गरेको र सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, कानूनहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्दै बालमैत्री राष्ट्र निर्माणका लागि प्रत्येक घरपरिवार बालमैत्री हुन जरुरी रहेको बताए ।

‘समुदाय, सरकार तथा विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा पनि बालमैत्री हुन आवश्यक छ । बाल अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो’, प्रधानमन्त्री देउवाको सन्देशमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको ३० वर्ष पूरा भएको छ । उक्त महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बालदिवस मनाउन थालिएको हो ।

‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारीः बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ को नारासहित आयोजित दिवसमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले दिवस केवल नारामा मात्र सीमित नरहोस् र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र हुन सकोस् भन्ने कामना गरे । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सीता सुन्दासले कुनै पनि बालबालिकाले नाना, खाना र छानाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने भावनालाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो औल्याए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले बालअधिकारको संरक्षणका लागि तथा बालबालिका एवं महिला हिंसाविरुद्ध साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडा र परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बाल अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका क्रममा भएका प्रयास र उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि इल्के विस्च, नगरपालिका महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अशोक ब्याजु, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायतले बालअधिकारका लागि आफूले गरेका प्रयासबारे उल्लेख गर्दै दिवसको शुभकामना दिएका थिए ।

दिवसका सन्दर्भमा आह्वान गरिएको सङ्घीय नेपालमा बालअधिकार विषयक दुई मिनेटको भिडियो निर्माण प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएका तीन भिडियोको नतिजा घोषणा गरियो । छनोट समितिको मूल्याङ्कन अनुसार घोषित विवरणअनुसार प्रथमःअमृत रिजाल र जानुका जमरकट्टेल, द्वितीयः श्रद्धा श्रेष्ठ र समूह, तृतीयः सिर्जनशील संस्था नेपाल भएको छ । उत्कृष्ट भिडियोलाई क्रमशः प्रथमलाई रु २५ हजार, द्वितीयलाई रु २० हजार र तृतीयलाई रु १५ हजार नगद पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र प्रदान गरिनेछ ।

दिवसकै अवसर पारेर सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र नेपाल बनाउने अभियानअन्तर्गत सडकदेखि रङ्गशालासम्म कार्यक्रम, परिषद् र नेपाल रग्वी एसोशियसनले सडक बालबालिकालाई रग्वी प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिँदैछ । उक्त प्रशिक्षणमा ४० जना सडकबाट उद्धार तथा संरक्षण व्यवस्थापन गरिएका बालबालिकाको सहभागिता रहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस