२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासकीय अधिकृतको विवादले आएन दुई स्थानीय तहको बजेट

अ+ अ-

सर्लाही । मुलुकको सबैभन्दा धेरै २० स्थानीय तह रहेको सर्लाहीमा १८ स्थानीय तहले समयमै नगर तथा गाउँसभा गरी बजेट ल्याएका भने प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत नहुँदा दुई वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

जिल्लाको धनकौल र रामनगर गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न सकेनन् । धनकौल र रामनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद छ । धनकौल गाउँपालिकामा गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै खाता रोक्का गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आएका महफुज अहमदलाई अन्यत्र सरुवा गरेपछि नगरसभा हुन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अधिकृतको सरुवाको पत्र आएपछि विकासे काम प्रभावित हुनुको साथै नगरसभा पनि हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअश्रेय साहले बताए । अध्यक्ष साहले अधिकृत नहुँदा नगरसभा कहिले हुने भन्नेबारेमा अन्योल भएको जानकारी दिए ।नयाँ अधिकृत पनि गाउँपालिकामा हाजिर हुन नआएको उनको भनाइ छ ।

रामनगर गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद छ । त्यहाँ राजनीतिक विवादका कारण गाउँपालिकामा तीन जना प्रशासकीय अधिकृत एकैपटक उपस्थित भएपछि विगत एक महिनादेखि नगरको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ । अधिकृतकै कारण गाउँसभा हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण वर्माले बताए ।

जिल्लामा बीसवटा स्थानिय निकाय रहेका र अरु सबै १८ वटा स्थानिय निकायले समयमै अर्थात् असार १० गते नै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बजेट ल्याएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस