काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक सङ्कट र अन्यौलता उत्पन्न भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन उनीहरूको सुझाव छ ।

संसद् नभएको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकोसमेत उनीहरूले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन र त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पर्ने वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्ने आंशका उनीहरूको छ ।

बजेटमा अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने काम समेत राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने र यसले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने पूर्वउपाध्यक्षहरुले बताएका छन् ।

पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शङ्कर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।