काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल समुहका नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसद पद नरहने गरी गरेको कारबाही रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

एमालेबाट निलम्बनमा परेका चारजना नेताले आफूहरुसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा  निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : सर्वोच्च अदालतमा खनाल-नेपाल पक्षको रिट दर्ता, आइतबार सुनुवाइ हुने

नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल,सुरेन्द्र पाण्डे,घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्त रुपमा पेश गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आफूहरुमाथि गर्न लागिएको निष्काशनको कारवाही उत्प्रेषण,प्रतिषेधको आदेशद्धारा बदर तथा रोक्का गरिपाउँ भनिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त मुद्दामा उठाइएका विषयमा जवाफ दिन सोमबार आदेश गरेको हो ।

पार्टीले कारबाही गरिनसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ ।