२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१७ जिल्लाका लाभग्राहीसँगको अनुदान सम्झौता शुभारम्भ

अ+ अ-

पोखरा। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दुई वर्षअघि गएको भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लाका लाभग्राहीसँगको अनुदान सम्झौता सोमबार कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकास्थित लुम्लेबाट शुभारम्भ गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रा डा गोविन्द पोखरेलले सोमबार एक कार्यक्रमका बीच सो ठाउँका लाभग्राही वरे विकलाई चेक र सम्झौतापत्र हस्तान्तरण गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

लुम्लेका ५० जना लाभग्राहीले ५० हजारको पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् भने बाँकी १११ जना लाभग्राही पनि पहिलो किस्ता पाउने प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै पहिलो किस्ता पाउनेमा घान्द्रुकका ६५ र नामार्जुङका २४ जना परेका छन् भने अन्य ठाउँका लाभग्राही प्रक्रियामा भएको बताइएको छ ।

भूकम्पबाट कम प्रभावित कास्कीलगायत खोटाङ, लमजुङ, म्याग्दी, नवलपरासी, पाल्पा, पर्वत, सङ्खुवासभा, स्याङ्जा, चितवन, सोलुखुम्बु, अर्घाखाँची, बागलुङ, भोजपुर, धनकुटा, गुल्मी र तनहुँका १५ हजार ७४३ लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको रु ५० हजार वितरण गर्न स्वीकृत भइसकेको भूकम्पकीय आवास पुनःनिर्माण आयोजनाका उपनिर्देशक नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका अधिकांश लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरी अनुदानको पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् भने दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएपछि भूकम्प प्रतिरोधी घरको जग बनाउने र प्राविधिकको सिफारिसपछि दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताबापतको एक लाख पाउने छन् ।

लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता वितरणपछि बोल्दै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रा डा पोखरेलले ढिलै भए पनि भूकम्पबाट कम प्रभावित १७ जिल्लाका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता वितरण गर्न सुरु गरिएको बताउँदै यो सुविधा पाउने झन्डै एक लाख १५ हजार रहेको जानकारी दिए ।

उनले कमसल खालका घर बनाउँदा भूकम्पबाट ठूलो धनजनको क्षति तथा घरवारविहीन हुनपर्ने स्थिति आएको स्मरण गराउँदै सुविधा पाएका लाभग्राहीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन आग्रह गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस