२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गैँडाकोटका भूमिहीनलाई आगामी असारभित्र जग्गा प्रदान गरिने

अ+ अ-

नवलपुर । गैँडाकोट नगरपालिका भित्रका भूमिहीनलाई आगामी असारभित्र जग्गा प्रदान गरिने भएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नेगरी काम शुरुआत भएको भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले जानकारी दिइन्।

भूमि समस्या समाधान आयोगको एकाइ कार्यालयको गैँडाकोटमा उद्घाटन गर्दै उनले गैँडाकोटका भूमिहीनलाई आगामी असार मसान्तभित्र नै जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने बताइन् ।

आयोगले गत मङ्सिर २७ गते गैँडाकोट नगरपालिकासँग पोखरामा सम्झौता गरेको जानकारी दिँदै उनले वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुनेगरी काम थाल्नसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन्। ‘भावनामा बग्ने, स्वार्थबाट प्रेरित भई सिफारिस गर्ने गरेमा अख्तियारसमेत आकर्षित हुन्छ’, उनले भनिन्,’गम्भीर सतर्कताका साथ काम गर्नुहोला ताकि नगरपालिकाभित्रका भूमिहीनको समस्या समाधान होस् ।’

सरकारले पहिलो चरणमा १०० वटा स्थानीय तहको काम गर्न भने पनि ४०० स्थानीय तहसँग समस्या समाधान गर्न सम्झौता भएको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहको समस्या तीन वर्षभित्र सक्ने जनाएको छ ।

नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले एकाइ कार्यालय स्थापनासँगै नगरपालिकाले पारदर्शीरुपमा लगत सङ्कलन गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीले अब दोस्रो दर्जाको आरोपमा बाँच्नु नपर्ने प्रष्ट पारिन् । भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया जटिल भए पनि आयोग गठन भएपछि कानूनी व्यवस्थाले काम गर्न सहज हुने उनले बताइन् ।