२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब लाइनबाट होइन अनलाइनबाटै सरकारी सेवा : मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रविधिमार्फत नागरिकका हातहातमै सरकारी सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले ‘नागरिक एप्स’ परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिएको बताएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज ‘नागरिक एप्स’को शुभारम्भका क्रममा उनले डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न उक्त एप्स महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘नागरिक एप्स आम नागरिकको सेवालाई सरल, सहज र छिटोछरितो बनाइ लाइनबाट नभई अनलाइनबाट सेवा प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण प्रयास हो’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारी सेवा र सूचना हातहातमा कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ, सबै कागजपत्रलाई सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार गम्भिर छ र त्यसैअनुसार एप्स ल्याइएको हो ।’

मन्त्री गुरुङले सरकारले तीन वर्षको लामो अध्ययनपछि एप्स ल्याएको र यो राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमसमेत भएको बताए । नागरिकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अझै परिमार्जन गर्दै लगिने उनले जनाए । अझै पारदर्शी बनाइ कम खर्चिलो र झन्झटबाट मुक्त पारी सबै सेवा दिने सरकारको चाहना रहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री गुरुङले थपे, ‘नागरिकका निम्ति सरकारी सेवा चौविसै घण्टा र विदाका दिनमा समेत प्राप्त गर्न सकोस् र नागरिकको सेवा सुदृढ एवं व्यवस्थित गर्न सकोस् भन्नेमा सरकार गम्भिर छ ।’

मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जनताको हातहातमा सरकारी सेवा पुर्‍याउनका लागि सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न एप्स कोसेढुङ्गा सावित हुने उल्लेख गरे । उनले अहिले परीक्षणका रुपमा आएको उक्त एप्समार्फत नौ वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुने जानकारी दिए । उनले एप्समार्फत न्यूनतम् समयमा छिटो र छरितो रुपमा प्रभावकारी सेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारले जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दा डिजिटलाइज समाजको सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले डिजिटल नेपाल कार्यक्रम शुरु गरेको र त्यसैको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम नागरिक एप्स मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न लागिएको हो । शुसासन, समृद्ध र विकासको नाराका साथ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रमअन्तरगत यसले कार्यक्रम गर्नेछ । उक्त कार्यक्रम सरकारको स्मार्ट नागरिक बनाउने उद्देश्यले निर्देशित रहेको सचिव बस्यालको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस