किमाथाङ्का । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग जोडिको किमाथाङ्का नाका र उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गको आज अवलोकन गर्दै यी दुई मार्ग चाँडै एकापसमा जोडिने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गको आज हेलिकप्टरबाट अनुगमन गरेका थिए । उक्त मार्ग चीन, भारत र नेपाललाई जोड्ने देशकै महत्वपूर्ण बाटो रहेको बताउँदै यसका लागि सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संखुवासभाको किमाथाङ्का सडक खण्डको पहरा छिचोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइसकिएको र सडक ट्रयाक खुलेपछि भएपछि कालोपत्रसम्मको काम क्रमशः हुने बताए । उत्तर–दक्षिण कोशी सडक निर्माणपछि किमाथाङ्का निकै नजिक हुने उनको भनाइ छ ।

उनले आफू जनताबाट निर्वाचित भई स्थिरताका लागि सरकार प्रमुख भएकाले कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने दोहोर्याए । उनले पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) मा फुटको हल्ला चलाइए पनि त्यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिर्वतन नहुने बताउँदै भने, ‘म जनताको विश्वासले सरकारमा आएको हो । अहिले सरकार परिर्वतन हुँदैछ भन्ने हल्ला चलाउनु वा मेरो राजीनामा माग्नु व्यर्थ छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेश्रोको कामबाट आफू सन्तुष्ट रहेको बताए । उनले आज अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको पावर हाउस निर्माण क्षेत्र पुखुवा र ड्याम निर्माण क्षेत्र फ्याक्सिन्दा दोभानको हवाइ अनुगमन गरेका हुन् ।

अनुगमनका क्रममा अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाका कार्यकारी प्रमुख अरुण धिमानले प्रगति विवरण पेश गरेका थिए । धिमानले हाल दुई हजार ४ सय कामदाबाट २४ सै घण्टा काम भइरहेको जानकारी दिए । अहिलेसम्म ३ सहायक सुरुङ मार्ग सहित ड्याम साइडबाट पावरहाउससम्म पुग्ने सुरुङ मार्ग (डाइभर्सन टनेल) निर्माण सम्पन्न भईसकेको धिमानले जानकारी दिए ।

अहिले उक्त सुरुङ मार्गलाई ‘कङ्क्रिड’ बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । कूल नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो परियोजना सन २०२२ मा सम्पन्न हुने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा उल्लेख गरिएको छ । रु एक खर्व ४४ अर्व लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनाबाट नेपाललाई २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्त हुनेछ भने विभिन्न शीर्षकमा रु ३ खर्ब ४८ रुपैयाँ लाभ लिनेछ । आयोजनाबाट स्थानीय प्रभावितले रु एक अर्ब ६० करोडको सेयर पाउनुका साथै प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भौतिक पूर्वाधार यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रतिनिधिसभाका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद गौतम, राष्ट्रियसभाका सांसद परशुराम मेघी गुरुङलगायत सङ्खुवासभामा स्थलगत अनुगमनमा आएका थिए ।