काठमाडौँ । नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव रोक्न सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, श्रम विभाग र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारीक ट्रेड युनियन, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयविरुद्ध मञ्चले मुद्धा दर्ता गरेको हो ।
मञ्चले थ्रेस होल्ड १० प्रतिशतबाट झारेर तीन प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा समूह र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मतदानबाट वञ्चित गराउन नहुने, संघीय कानूनन नै नबनिसकेको अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने र कोरोना संक्रमणका कारण प्रचार प्रसार गर्न अफ्ठेरो हुने भएकोले सरकारले असोज २४ गतेलाई तोकेको निर्वाचन रोक्न मुद्धा दर्ता गरेको हो । सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टारको तोक आदेशमा दर्ता भएको रिट ६ गते मंगलबारलाई तोकिएको छ ।
डबल थ्रेस होल्ड हामीलाई प्रतिकुल भयो, यो हटाउने र कोभिड–१९ का कारणले चुनाव प्रचार प्रसारमा असर पर्ने भएकोले रोक्न भनेर सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गरेर अदालत गएको मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले बताए । यता प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चुनावी तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।
देशैभर स्थापित एक सय सात वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट चुनावका लागि आवश्यक सबै तयारीहरू पुरा गरिसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालन गर्न मतपेटिका र सिलसमेत उपलब्ध गराउन ७७ वटै जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।
