२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुदूरपश्चिम सरकारले विपद्बाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई १ लाख दिने

अ+ अ-

डडेल्धुरा । सुदूरपश्चिम सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा विपद्मा परि ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई १ लाख दिने निर्णय गरेको हो।

उक्त रकम सम्बन्धी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रदान गरिने सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुबेदीले जनकारी दिए। यस्तै बैठकले प्रदेश विपद् कोषमा १ करोड रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए।

कोषबाट दोहोरो नपर्ने गरी सो रकम विपदका कारण जनधनको क्षति व्यहोरेका परिवारलाई राहत सामाग्री र बसोबास व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ। बैठकले प्रदेश विपद् कोषमा एक करोड रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। कोषबाट दोहोरो नपर्ने गरी सो रकम विपदका कारण जनधनको क्षति व्यहोरेका परिवारलाई राहत सामाग्री र बसोबास व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ।

मन्त्रालयहरूले विषयगत कार्यालय मार्फत विपदका घटनाबाट भएको भौतिक क्षतिको विवरण फरक नपर्ने गरी तत्काल उपलब्ध गराउने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बाढी प्रभावित जिल्लामा अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सिचाई कुलो लगायतका संरचना सुचारु गर्न शीघ्र काम थाल्नुपर्ने र सामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्काल औषधी र चिकित्सक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ। पछिल्लो २ महिनामा सुदूरपश्चिममा विपद्बाट ६४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस