१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा नदिने पूर्व आदेश फिर्ता

अ+ अ-

न्यूयोर्क । संयुक्तराज्य अमेरिकाले कोरोनाभाइरसका कारण अनलाइन कक्षा लिइरहेका विदेशी विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने विवादास्पद निर्णय फिर्ता लिएको छ ।

हार्वर्ड र एमआईटी विश्वविद्यालयहरुले अमेरिकी सरकारको निर्णय विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार विभागले जुलाई ६ मा सूचना जारी गरेको थियो ।

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको आदेशमा जारी भएको सूचना विरुद्ध विश्वविद्यालयका साथै विभिन्न संघसंस्था, शिक्षक युनियन र १८ वटा राज्यले विरोध गरेका थिए ।

संघीय न्यायाधीश अलिसन बरोघले संक्षिप्त आदेश सुनाउँदै अमेरिकी प्रशासनले विद्यार्थीको भिसा रद्द गर्ने आदेश फिर्ता लिन मन्जुर गरेको जानकारी दिएका थिए ।

हार्वर्ड र एमआईटीले यसै महिनाको शुरुमा आइसिईले जारी गरेको सूचना रोक्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए । आइसिईले जारी गरेको सूचनामा अनलाइन कक्षा भएका विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा अमेरिका छाड्नु पर्ने उल्लेख थियो ।

विश्वविद्यालयहरुले अदालतमा दिएको निवेदनमा अनलाइन कक्षा लिने विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत र आर्थिक रुपमा पनि ठूलो क्षति पुग्ने उल्लेख थियो । अमेरिका सरकारको निर्णयले अमेरिकाको उच्च शिक्षामा ठूलो समस्या आउने दाबी गरिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले एकाएक पूर्व निर्णय फिर्ता लिनुको कारण बारे अदालतले केही बताएको छैन, र राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

साउदर्न क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा सरकार पछि हटेकामा आफूहरु निकै खुशी भएको उल्लेख छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “हाम्रा विदेशी विद्यार्थीहरु विश्वविद्यालयका अभिन्न अंग हुन्, र उनीहरुले बिना भय आफ्नो शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् ।”

कोरोनाभाइरसका कारण अधिकांश विश्वविद्यालयले अहिले अति जरुरी परेको अवस्थामा बाहेक अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस