१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डिफिडलाई परराष्ट्रमा गाभ्ने बेलायत सरकारको निर्णय

अ+ अ-

लण्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (डिफिड) लाई अबदेखि परराष्ट्रअन्तर्गत गाभ्ने बताएका छन् । साप्ताहिकरूपमा संसद्मा हुने ‘प्रश्न सोध्ने समय’ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री जोन्सनले मङ्गलबार डिफिडलाई परराष्ट्रमा गाभ्ने बताएका हुन् ।

बेलायती जनताले तिरेको करको उच्च महत्व होस् भनेर लामो समयदेखि गर्न खोजेको यो काम अब गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारको यो कदमको सत्तापक्ष पार्टीका प्रभावशाली नेता डेभिड क्यामरुन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गोर्डन ब्राउन दुवैले आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भइसकेका क्यामरुनले यो कार्यले बाहिरी देशहरूले बेलायतलाई हेर्ने दृष्टिकोण कम सम्मानजनक हुने बताएका छन् ।

डिफिडमार्फत विश्वका विभिन्न देशमा दिइँदै आएको रकममा भ्रष्टाचारको गन्ध रहेको भनी दुई वर्षअघि डिफिडको कार्यशैलीप्रति बेलायती समाजमा आलोचनासमेत भएको थियो । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष नियमित सहयोग गरिराख्ने डिफिडले सन् २०१५ को भूकम्पका बेला र हालको महामारीमा नियमितभन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिएको थियो । स्थापनाको २३ वर्ष पूरा गरेको डिफिडमा यसभन्दा पहिला पनि केही विवास्पद घटनाका कारण छुट्टै राख्न नहुने कतिपय अर्थशास्त्रीको तर्क थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस