२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसीबाट पछि हट्यो श्रीलङ्का

अ+ अ-

काठमाडौं । श्रीलंकाले अमेरिकासँग गरेको (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता यही अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । श्रीलंकाको मन्त्रीपरिषदले उक्त सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखिको विवाद टु‌ंगो लागेको हो ।

यसअघि सरकारले एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले बुझाएको अन्तरिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्छेले मन्त्रिपरिषदलाई आज हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार एमसीसी अघि नबढाउने निधो मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद वैठकको प्रेस व्रिफिङमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता मन्दुला गुनवर्द्धनाले वर्तमान सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘अन्तरिम प्रतिवेदनमा धेरै तत्वहरु समावेश छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा, सम्झौता नै अपारदर्शी तरिकले भएको छ,’ गुणवर्द्धनाले भने, ‘दोस्रो सम्झौतामा यस्ता परिच्छेदहरु छन् जसले श्रीलंकाको संविधान र अन्य कानूनको उल्लंघन गर्छन् ।’

‘तेस्रो, सम्झौताका केही विषयले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा खलल पुग्छ । चौंथो यसले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई पनि समस्यामा पार्न सक्छ ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस