२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजधानी पायक पर्ने स्थानमा हुनुपर्छ : उद्योगी व्यवसायी

अ+ अ-

राँझा । नेपालगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रदेश राजधानी पायक पर्ने स्थानमा हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले मङ्गलबार आयोजना गरेको स्वागत तथा समसामयिक विषयमा छलफल कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरू अहिलेको अस्थायी राजधानी बुटवल पायक नपरेको बताएका हुन् ।

‘बरू काठमाडौँ राजधानी ठिक थियो, बुटवल त गाह्रो भयो’, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, ‘प्रदेशको स्थायी राजधानी सकेसम्म नेपालगञ्ज नै हुनुपर्छ नभए सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा हुनुपर्दछ ।’

उनले विगतमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नेपालगञ्जको अभिभावक बन्ने आश्वासन दिएको सम्झना गराउँदै त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन अनुरोध गरे ।

उद्योगी व्यवसायीको गुनासोको जवाफ दिँदै नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सबैलाई सहज हुने र सबैको निम्ति सुविधा हुने ठाउँमा प्रदेशको राजधानी तोकिनु पर्ने बताए । “त्यसको लागि पहल कदमी भइराखेको छ, यो मैले तपाइँको अगाडि आश्वासन दिनमात्रै भनेको होइन’, उनले भने, ‘मेरो, प्रधानमन्त्री र पार्टीका अरु नेताहरुबीचमा कुरा हुँदा पनि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, अब व्यावहारिक रूप दिने मात्रै बाँकी छ ।’

उनले नेपालगञ्ज नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको एउटा ऐतिहासिक केन्द्र रहेकोले नेपालगञ्ज कमजोर हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ अघिल्लो पटक सुशील कोइराला नभए पनि आफूलाई अभिभावक मान्दा हुन्छ भनेको बताए । उनले त्यसमा अहिले पनि उही दृढताको साथ प्रतिबद्ध रहेको जानकारीसमेत गराए ।

‘मेरो हेराइमा नेपालगञ्जलाई कसैले कमजोर पारेर कमजोर हुने स्थितिमा छैन’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हिल्सा–जमुनाह रोड ठूलो भइसकेपछि नेपालगञ्ज फेरि एकपटक ठूलो व्यापारिक तथा पर्यटकीय केन्द्र हुनेवाला छ । धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति नेपालगञ्जको होइन ।’

नेपागञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ तर्फबाट अध्यक्ष वैश्यले पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपालगञ्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइनु पर्ने, नेपालगञ्जलाई औद्योगिक नगरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, नेपालगञ्जमा प्रदर्शनी केन्द्रको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका सात बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् ।