काठमाडौँ । उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाट पदमुक्त गर्न न्यायपरिषदले सिफारिस गरेको छ।

गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दाबारे क्षेत्राधिकार मिचेर सुनुवाई गरेको आरोप लागेका शाहीलाई बिहीबारको बैठकले पद अनुकूलको आचरण गरेको नदेखिएको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको परिषदका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी टेकनाथ गौतमले बताए ।

गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै शाहीसहित न्यायाधीस रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीमाथि छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाकै इजलासले तीनैजना माथि छानविन गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशसँगै सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक सदस्यीय छानबिन गठन भई प्रतिवेदन बुझाएसँगै शाहीलाई स्पष्टिकरण सोधिएकोमा विहिबार बसेको बैठकले उक्त स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको ठहरसँगै पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको अधिकारी गौतमले बताए ।

न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले भने छानविन समिति गठन गरेसँगै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

परिषदको सिफारिसपछि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ ।