काठमाडौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण(सेज)का पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डीका प्रसाद भट्टलाई पदावधि सकिएसँगै सरकारी गाडी नै ‘उपहार’ दिएर पठाइएको छ ।

२०७२ असोज ६ गते ४ वर्षका लागि नियुक्त निर्देशक भट्टको २०७६ असोज ६ गते कार्यकाल सकिएपछि साबिकको कार्यालयमा फर्किने निर्णयको पत्रसँगै सेजले ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ भन्दै कार्यरत रहँदा उनले प्रयोग गर्दै आएको प्राधिकरणको बा.२ झ १९४४ नम्बरको गाडी दिएर पठाएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उप सचिव भट्टलाई २०७२ असोज ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।

प्राधिकरणले भट्टलाई दिएको रमाना पत्रको बुँदा नम्बर १६ को अन्य शीर्षकमा ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म बा.२ झ. १९४४ गाडी पठाइएको’ भन्ने उल्लेख छ ।

कार्यकाल सकिएको पूर्व पदाधिकारीलाई सरकारी गाडी दिएर पठाएको विषयमा प्राधिकरणका उप सचिव तथा सूचना अधिकारी सुन्दर थापाले केही दिनका लागि अनुरोध गरेकोले दिएको बताए । ‘पूर्व हाकिमले दुई चार अर्को व्यवस्था नभएसम्म चढौँ है भने’ सूचना अधिकारी थापाले भने, ‘ल ठिकै छ नि भनेर दिइएको हो ।’

प्राधिकरण विशेष स्रोतका अनुसार पूर्व कार्यकारी निर्देशक भट्टले जबरजस्ती लिएर गएका हुन् । ‘उनले गाडी लिएर नै जाने बताएपछि रमाना पत्रमा नै लेखियो’, स्रोतले भन्यो ।

यसबारे भट्टसँग बुझ्न खोज्दा उनले उल्टो धम्किपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । कार्यकाल सकिएर बिदा भैसके पछी पनि सरकारी गाडी लिएर गएको बारे यहाँको भनाई के छ ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा उनले भने -‘जे लेख्न मन लाग्छ लेख्नुहोस्, को हो तपाईँ ?’

‘याद गर्नुस् मैले तपाईँलाई नोटिस गरिराछु, मैले तपाईँको मोबाइल नम्बरसमेत नोट गरेको छु ।’ उनले धम्क्याउँदै भने, ‘तपाईँ याद गर्नुहोस्, मैले पनि गर्नु पर्‍यो भने मैले पनि जानेको छु नि फेरी ?’

तपाईँलाई दिइएको रमाना पत्रको १६ औँ नम्बर बुँदामा गाडीसहित पठाइएको भन्ने उल्लेख भएकोबारे तपाईँलाई थाहा छैन त ? भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले ‘केही पनि छैन’ भने । ‘जे निर्णय भएको छ, त्यही अनुसार मैले गरेको छु’ उनले भने, ‘निर्णय अनुसार भएको छ, तपाई चिन्तै नगर्नुस् अरु ठुलठुला कुरा गर्नुस्, देश बनाउने कुरा गर्नुस्, राम्रा कुरा गर्नुस् ।’

प्राधिकरणका कामकारबाही चुस्त दुरुस्त ढङ्गले सम्पन्न गर्न नसकेका कारण मन्त्री मातृका यादवबाट लिखित स्पष्टीकरण तथा सार्वजनिक कार्यक्रममै हपारिएका भट्टले मासिक ७५ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका थिए ।

सवारी साधन(सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी(सचिव) तथा प्रथम श्रेणी(सहसचिव)लाई मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छ ।