२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच पाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल

अ+ अ-

हेटौँडा । प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सार्वजनिक सेवामा सबैको सहज पहुँच हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश नं ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा आयोजित दुई दिने ‘कानूनी सहजकर्ता तालीम’को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘गरीब, विपन्न, असहाय र अशक्तहरुको सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँचका लागि प्रदेश सरकार सम्वेदनशील रहेको छ ।’

मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थनीय तहको न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न तथा उपेक्षित, उत्पीडित र शोषित वर्ग एंव समुदायको सहायताका लागि कानूनी सहजकर्ता खटाइएको बताउँदै स्थानीय तहलाई सबल, सुदृढ र सक्षम बनाउनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

उनले नवनियुक्त कानूनी सहजकर्तालाई आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिँदै भ्रष्टाचारप्रति प्रदेश सरकार कठोर रहेको हुँदा सहजकर्ताबाट अनियमितता भएको देखिएमा तत्काल कारवाही गरिने बताए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विधिको शासन सञ्चालनका लागि नवनियुक्त सहजकर्ताले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए ।

तालीममा काभ्रे, नुवाकोट, रामेछाप, दोलखा, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका ५९ स्थानीयतहका लागि नियुक्त कानूनी सहजकर्ता, प्रदेशका ६ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख र सबै स्थानीय तहका उपप्रमुखको सहभागिता रहेको छ ।