काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संविधानविपरीत प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने ऐनको खारेजीको माग रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा २२०९८० र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २ र ३, गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग राखेको हो । रिटमा छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिटको पेसी यही भदौ ६ गते तोकिएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा मात्रै लिने कानून बनाएको छ ।रासस
