२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेवारिस कर्मचारीलाई समायोजित भएकै निकायमा हाजिर गराउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । हाजिर नगराई फिर्ता पठाएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै हाजिर गराइने भएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन रोजेका कर्मचारीलाई केही स्थानीय तहले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएपछि सयौँ कर्मचारी बेवारिसे बन्न पुगेका थिए ।

काठमाडौँ महानगर, ललितपुर महानगर, भक्तपुर नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरासहित उपत्यकाका स्थानीय तहले उपसचिव देखि कार्यालय सहयोगीसम्मका १ सय २० भन्दा बढी कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नमानेपछि सामान्य प्रशासनको बरण्डामा बसेर हाजिर गर्दै आएका थिए ।

ठाडो हाजिरीका आधारमा मन्त्रालयबाटै तलब भत्तालगायत सेवा सुविधा बुझ्दै आएका कर्मचारीलाई साउन १९ देखि मन्त्रालयले पनि हाजिर नगराएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका थिए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्त्ता भूपाल बरारले फिर्ता पठाइएका कर्मचारीलाई समायोजन भएकै कार्यालय खटाउने पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए ।

सकेसम्म त्यही हाजिर गराउने प्रयासमा मन्त्रालय छ, उनले भने, स्थानीय तहलाई नै दबाब दिएर अनुदान रोक्नेसम्मको कुरा भएको छ ।

कर्मचारीलाई कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले त्यसबाहेकका विकल्पका विषयमा अहिले नै छलफल भई नसकेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस