काठमाडौँ । नदीजन्य पदार्थ संकलन/उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रहेको अधिकार जिल्ला समन्वय समिति (बोर्ड) लाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली २०५४ अनुसार नदीजन्य पदार्थ संकलन/उत्खनन् सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयको अधिकार नियमावलीको नियम ५२९२० बमोजिम जिससलाई अधिकार दिएको हो ।
उक्त अधिकार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड/कार्यविधि तयार नभएसम्मका लागि बढीमा २०७६ पुस मसान्तसम्मका लागि प्रत्योजन गरेको हो ।
प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम स्वीकृत भएका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अवस्थाका अनुगमन मन्त्रालयको वातावरण व्यवस्था शाखाले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् पत्र
