प्रश्न नं. १ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् ।
• स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीको बारेमा नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नै स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली अर्थात् श्रोतको सङ्कलन, भण्डारण र उपयोग गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा आधार प्रदान गरेको छ ।
• कानुन बमोजिम बाहेक स्तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको ।
• आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानुन बनाई लागु गर्न सकिने प्रावधान रहेको ।
• प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने व्यवस्था भएको ।
• स्थानीय सञ्चित कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने व्यवस्था रहेको ।
• प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
• वार्षिक राजश्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समेत खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन बमोजिम आकस्मिक कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सकिने ।
• घाटा बजेटका सम्बन्धमा पूर्ति गर्ने श्रोतको समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रश्न नं. २ स्थानीय सञ्चित कोषको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्नुहोस् ।
• नेपालको संविधान को धारा २२९ ले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने संवैधानिक आधार दिएको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को धारा ६९ ले कानुनी आधार दिएको छ।
• स्थानीय सञ्चित कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू समावेश हुन्छन् ।
 गा.पा. तथा न.पा. ले आफूले उठाएको राजश्व तथा आयबाट प्राप्त रकम,
 राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम,
 नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम,
 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम,
 कुनै व्यक्ति, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
 वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध हुने रकम,
 अन्य गाउँपालिका तथा न.पा. बाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम,
 आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त हुने रकम,
 एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम,
 अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।
• कोषमा जम्मा हुन आउने सबै रकम कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
• कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रश्न नं. ३ स्थानीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने रकमको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् ।
संवैधानिक रूपमा नै नेपालको संविधानले स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गर्नुका साथै त्यस्तो कोषबाट खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुने सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सञ्चितकोषबाट देहायका रकमहरू व्यय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
 सभा (गाउँ सभा वा नगर सभा) ले स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट बमोजिमको रकम
 वार्षिक बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा विचाराधीन बजेटमा विनियोजित व्यय रकमको बढीमा एक तृतीयांश रकम,
 अदालतको फैसला बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने रकम,
 आकस्मिक कोषका लागी सभाले तोकिदिएको रकम,
 गा.पा. वा न.पा. ले लिएको ऋणको सावा तथा ब्याज रकम ।