जुम्ला । भाषा आयोग कर्णालीमा बोलिने खस भाषाको तथ्याङ्क संकलन गर्न जुम्लामा आइपुगेको छ। उक्त आयोगले भाषाविद्को परामर्श लिएर देशभरका भाषाको स्थलगत अध्ययन तथा तथ्याङ्क संकलन जारी राखेको हो।
बढीमा पाँच वर्षका लागि कार्यअवधि तोकिएको आयोगले केन्द्र र प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने रहेको छ।
मातृभाषाको विकासस्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे सुझाव पेस गर्न र भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्न आयोगले प्रारम्भिक चरणमा तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण र मार्गचित्र निर्माण शुरु गरेको आयोगको प्रादेशिक भाषा समितिका अध्यक्ष प्रध्यापक डा जीवनदेव गिरीले बताए।
राज्यको सबै क्षेत्र र तहमा विचार संश्लेषण गर्ने भन्दै उनले हरेक भाषाको ऐतिहासिक कालक्रमको विश्लेषण भइरहेको बताए।
क्षेत्रगत रूपमा भाषिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी छलफल तथा सुझाव बटुल्ने काम भइरहेको डा गिरीको भनाइ थियो।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारका रूपमा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाबारे कर्णालीको मुगु, कालीकोट र जुम्लाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेकाले अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, अलिखित, लेख्य र बहुसङ्ख्यक भाषा तथा त्यसको अवस्थाबारे चर्चा हुने गरेको आयोगका सदस्य गोविन्द नेपालीले जानकारी दिए।
मातृ भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोगले स्थानीयस्तरमा बोलिने भाषाको पहिचान गर्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो।
भाषा आयोगका सदस्य उषा हमालले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने र भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे सिफारिस गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्कीले स्थानीयस्तरमा रहेका खस भाषालाई लिपिबद्ध गरिनुपर्ने बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडेले नेपाली भाषा संरक्षण गर्दे सरकारी कामकाजमा ठाउँअनुसारको भाषा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले खस भाषालाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
