काठमाडौं । सरकारले एक लाख बेरोजगारीलाई एक महिनाको रोजगारी दिन स्थानीय तहलाई दुई करोड बढी अनुदान पठाएको छ ।
बेरोजगारीलाई ३० दिनको रोजगारी दिन ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ अनुदान पठाएको हो ।
स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान पाइसकेका छन् ।
यो रकमबाट स्थानीय तहले आउँदो दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा सूचीकृत एक लाख ६ हजार आठ सय ७२ बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिनुपर्नेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमा सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो गर्न नसके निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कायक्रमको घोषणा गरेको थियो ।
