काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुशार ‘स्वास्थ्य भन्नाले रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था तन्दुरुस्त हुनु हो ।’

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा मौलिक हककै रूपमा स्वीकार गर्दै ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन,’ उल्लेख छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको समेत प्रत्याभूति गरिएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान अनुशार जनस्वास्थ्य विधेयकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिता गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले आम नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यबाट सुलभ रूपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रबद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सेवा हो । जसमा खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बाल रोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ नवजात, शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गतासम्बन्धी सेवा, मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवालगायतलाई समावेश गरिएको छ ।

विधेयकमा गरिएको आकस्मिक कोषको व्यवस्थाबाट गरिब, विपन्न, अपाङ्गता भएका, घर ठेगाना पत्ता नलागेका, विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका घाइते, शहीदका परिवार, द्वन्द्व पीडित, विस्थापितलगायतका व्यक्तिलाई उपचारमा सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिबाट पनि सहजै आकलन गर्न सकिन्छ कि वर्तमान सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्र आम नागरिकका लागि अति आवश्यक र राज्यको उच्च प्राथमिकतामा छ । यसो भनिरहँदा यो सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय अर्थात् ‘स्वास्थ्य सेवा’का सञ्चालन गर्ने निकायको भूमिका पहिलो पंक्तिमा आउँछ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्था/अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । तर सबैभन्दा भद्रगोल, लठभद्र र गैर जिम्मेवार बनाइँदै आएको छ स्वास्थ्य क्षेत्र । मुख्य गरी नीति निर्माता र स्वास्थ्य क्षेत्रका उच्च पदस्थहरूको चरम बेवास्ता र गैरजिम्मेवार पनको पराकाष्ठा यति बेला छरपस्ट भएको छ ।

निजामतीतर्फ ६० हजार छ सय ३२ कर्मचारीको समायोजन सकिइसक्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवातर्फका २७ हजार तीन सय दुई कर्मचारीको समायोजन अझै टुंगिएको छैन । अन्य सेवा समूहका कर्मचारी समायोजन भई पदस्थापन भईसक्दासमेत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन सूची नै सार्वजनिक हुन नसक्नुले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमा मानसिक तनाव उत्पन्न गराएको छ नै, कम प्राथमिकतामा पारिएको हो कि भन्ने आभाससमेत हुन थालेको छ ।

समायोजन प्रक्रिया सकिएको सरकारी घोषणाको हप्तौँ बितिसक्दा सातौँ, आठौँ, नवौँ र दशौँ तहका केही कर्मचारीबाहेक अन्य हजारौँ कर्मचारीको सूची सार्वजनिक हुने कुनै छाँट काँट नदेखिनुमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भन्दा बढी गैरजिम्मेवार स्वास्थ्य मन्त्रालय देखिएको छ । कार्यक्रम, गोष्ठी, सेमिनार, वैदेशिक भ्रमण तथा मालदार महाशाखामा सरुवामै रुमल्लिँदाको परिणाम हो आफ्नै कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्न सम्म नभ्याउनु ।

राज्यको लगानीका हिसाबले होस् या दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग नै किन नहोस् स्वास्थ्य क्षेत्रमा अथाह लगानी भएको देखिन्छ तर त्यस अनुसार प्रतिफल खोज्ने हो भने जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, सेवा सुविधा, उपकरण, औषधोपचार तथा प्रशासकिन व्यवस्थापन त लाजमर्दो अवस्था छ । आम नागरिकले सरकारी अस्पताल जाने भने पछि नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था लुकाएर लुक्दैन । जसको सम्पूर्ण दोष स्वास्थ्य क्षेत्रका नेतृत्व तहले लिनुपर्छ ।

प्रशासनिक व्यवस्थापन कतिसम्म गए गुज्रेको रहेछ भन्ने कुरा त समायोजन प्रक्रियामा देखिएको भद्रगोल ताले प्रस्ट्याउँछ नै । के कति कर्मचारी कहाँ कुन अवस्थामा कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने सम्मको तथ्याङ्क राख्न नसक्नु, यो भन्दा बढी लापरबाही अरू के हुन सक्छ ? जुन कुरामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ढिलाइ गर्‍यो भनेर दोष देखाउँदै पन्छिन स्वास्थ्यको नेतृत्वलाई दिँदैन । हो, नीतिगत रूपमा अरू पनि निकाय र पदाधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन सकिएला तर राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले आफ्ना कर्मचारीहरूको प्रशासनिक विवरणसमेत राख्न नसक्नुको दोष अरूलाई थुपार्न पो कसरी सकिएला र ? पद र पैसाको मात्रै पछि लाग्दाको परिणाम हो यो भन्ने कुरा मातहतकै तल्लोतहका कर्मचारीलाईसमेत राम्ररी ज्ञात भएको कुरा हो ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको विवरण नै सार्वजनिक नगरी अझ प्रदेशसहित नै यति यति कर्मचारी समायोजन गरिए भनेर समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको ‘उधारो घोषणा’ गर्नु सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक तिहाइ बढी कर्मचारीको समायोजन सूची नै सार्वजनिक गर्न बाँकी रहँदा कसरी समायोजन प्रक्रिया टुंगियो ? भन्ने समेत बुझ्न सकिएको छैन । पन्ध्र/सोह् सय कर्मचारीबाहेक अन्यको समायोजन सूची खै त कहाँ छ ? अनि यत्रो दिन भई सक्दासमेत के कारणले रोकियो भन्नेबारे जानकारी समेत दिनु पर्दैन ?

राज्यका निकाय यसरी गैर जिम्मेवार बन्न मिल्दैन । जसको मनमा जे लाग्यो त्यो गर्न पाइँदैन । कुनै एउटा सेवा विशेषलाई पक्षपात गरेको महसुस हुने गरी काम गर्न मिल्दैन । तल्लो तहका कर्मचारीलाई बेवास्ताको सिकार बनाइन हुँदैन । गाउँ गाउँमा स्थापना गरियो भनिएका ‘गाउँका सिँहदरवार’ सञ्चालन गर्ने तिनै तल्लो तह भनिएका कर्मचारीले हो । खाई न खाई, रोई कराई जे जसरी भए पनि राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने यिनै हुन् । यिनकै उपस्थितिलाई नागरिकले राज्यको प्रतिनिधित्व ठान्छ यिनकै व्यवहारबाट राज्यको मुहार झल्किन्छ । यसर्थ राज्यको सफलता र असफलतामा यिनको ठुलो भूमिका रहन्छ ।

राम्रो भए आफूले जस लिने, अनि नराम्रो भए तल्लो तहलाई दोष लगाउने अघोषित प्रथा र परम्पराको अन्त्य गर्दै स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमा देखिएको अन्यौलतालाई तत्काल सुल्झ्याउँदै सङ्घीयताको मूल्य र मान्यताअनुसार अघि बढ्न जरुरी छ ।