३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ग्यास उद्योगी भन्छन् : ‘सञ्चालन खर्च वृद्धि नहुँदा उद्योग चलाउन कठिनाइ’

अ+ अ-

काठमाडौं । समयानुकूल सञ्चालन खर्च वृद्धि हुन नसक्दा उद्योग चलाउन निकै कठिन भएको भन्दै ग्यास उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकमा पछिल्लो छ वर्षको अवधिमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक अन्य खर्च बढेको भए पनि सरकारले सञ्चालन खर्च वृद्धि नगर्दा व्यवसाय धरासायी बनेको बताए ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले ग्यासमा सरकारका तर्फबाट प्रतिलिसिलिण्डर २३२ रुपैयाँ ५० पैसा अनुदान छुट्याएको भए पनि उद्योगको सञ्चालन खर्च प्रतिसिलिण्डर ५२ रुपैयाँ ५४ पैसामात्र दिइनु निकै कम भएको बताए। उनले भने, “छ वर्षअघि तोकिएको यसप्रकारको सञ्चालन खर्चले उद्योग चलाउन निकै कठिन भएको छ । यसअवधिमा उद्योगको सञ्चालन खर्च ठूलो दरले वृद्धि भएकाले खर्च समयानुकूल वृद्धि गरिनुपर्छ ।” सरकारले सञ्चालन खर्च समायोजन गरे उद्योगी प्रतिसिलिण्डर ३० रुपैँया ५५ पैसा मुनाफा लिन तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले भारतको रिफाइनरीबाट उद्योगसम्मको ढुवानी खर्च ८७, उद्योगबाट बिक्रेतासम्मको ढुवानी खर्च २९, उद्योगीको मुनाफा ३०.५५ पैसा, बिक्रेताको नाफा ३२, उद्योग सञ्चालन खर्च ५२.५४ पैसा र विभिन्न प्राविधि खर्च १.३९ पैसा प्रतिसिलिण्डिर अनुदान दिने गरेको छ ।

एलपी ग्यासको गुणस्तर र उपभोक्ताको सुरक्षाप्रति उद्योगी संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले अतिप्रज्वलनशील पदार्थको कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई नियमन गर्ने ‘विस्फोटक पदार्थ’सम्बन्धी कानून ल्याउन ढिला भइसकेको बताए । उनले ५९ ग्यास उद्योगमध्ये ३५ उद्योगले नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र लिइसकेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस