२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्जिनियरलाई अतिरिक्त भत्ता र दुर्गम भत्ता दिन अर्थमन्त्रालय सहमत

अ+ अ-

काठमाडौं । इन्जिनियरले अतिरिक्त कामको भत्ता र दुर्गम भत्ता पाउने भएका छन् । साउनदेखि भत्ता नपाएको भन्दै कार्यक्षेत्रबाट फर्किएका इन्जिनियरलाई अतिरिक्त सुविधा दिन अर्थमन्त्रालय सहमत भएको हो ।

पुनर्निमाणमा खटिएका प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरु शतप्रतिशत भत्ता लगायतका माग राखि आन्दोलनमा थिए । आन्दोलनले गर्दा पुनर्निमाणको काम प्रभावित भएपछि अर्थमन्त्रालयले अतिरिक्त भत्ता दिन सहमति जनाएको नेपालपुनर्निमाण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत करिव ३ हजार प्राविधिक तथा इञ्जिनियर कार्यरत छन् । सरकारले साउनदेखि तलब बाहेका सुबिधा रोकेको थियो ।

पुनर्निर्माणमा खटिएका इञ्जिनयर तथा प्राविधिकहरुले अब अतिरिक्त कामको पचास प्रतिशत भत्ता पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै कार्यक्षेत्रमा खटिएका सबै प्राविधिक तथा इञ्जिनियरको बिमा हुनेछ भने उनीहरुको कार्यालय सम्बन्धित गाउँपालिका वा वडा कार्यालय नै कायम भएको छ ।

दुर्गम भनेर परिभाषित ठाउँमा काम गर्नेहरुले दुर्गम भत्ता पनि पाउनेछन् । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय भएपछि सबै प्राबिधिक तथा इन्जिनियरले साउनदेखिनै सुविधा पाउनेछन् ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार पुनर्निमार्णमा खटिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई दिने भत्ता रकम प्राधिकरणसँगै रहेको र अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि सबै सुविधा पाउने छन् । प्राधिकरणले सबै प्राविधिक इन्जिनियरहरुलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तहको सिफारिसमा प्राधिकरणले भत्ता उपलब्ध गराउने छ ।

प्राविधिक तथा इञ्जिनियरले अतिरिक्त काम गरे नगरेको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुनेछ । जसको जहाँ कार्यक्षेत्र हो सोही वडा कार्यालयमा हाजिर भएर उनीहरुले काम गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।