२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गोरखामा ताला तोडेर पुनःनिर्माण कार्यालय सञ्चालनमा

अ+ अ-

गोरखा । गोरखामा पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिकले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयमा लगाइएको ताला फुटाएर कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । विभिन्न आठबुँदे माग पूरा गर्न दबाब दिँदै प्राविधिकले सोमबार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

गत दुई हप्तादेखि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रमसहित आएका प्राविधिकले सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै जिल्लामा पुनःनिर्माणको काममा अवरोध गर्दै आएका थिए ।

प्राविधिकले लगाएको ताला तोडी कार्यालय नियमित काम गर्ने वातावरण बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतका प्राविधिकले यसअघि दिँदै आएको सेवा सुविधा कटौती भएपछि पुनःउपलब्ध गराउनु पर्ने चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म काममा नफर्कने प्राविधिक हकहित संरक्षण समितिका जिल्ला संयोजक बलराम घिमिरेले बताए ।

प्राविधिले भौगोलिक, प्रोत्साहन, यातायात महँगी भत्ता साथै सञ्चार भत्ता मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै जिल्लामा खटिएका प्राविधिकलाई परिचयपत्र, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा, क्षमता अभिवृद्धि तालीमको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्राविधिकको आन्दोलनका कारण भूकम्प पीडितको किस्ता सिफारिस, घर नापजाँचलगायका काम रोकिएको छ । जसका कारण भूकम्प पीडितलाई अनुदान रकम प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको छ ।

लाभग्राही भूकम्प पीडितले घर बनाउँदा प्राविधिक नापजाँचका लागि नआएपछि समस्या भएको बताएका छन् । यता प्राविधिकले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण यही १५ गतेदेखि अन्तिम पटक गर्न लागेको पुनःसर्वेक्षणको काममा समेत आफूहरु नजाने बताएका छन् ।

उनीहरुले जिल्ला तथा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, जिल्ला समन्वय समिति तथा गोरखा जिल्लाभित्रका ११ वटै स्थानीय तहहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाएर कामकाज ठप्प पार्दै आएका थिए ।

गोरखा जिल्लामा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत १६ इञ्जिनीयर, ७४ सब इञ्जिनीयर र ७१ असिस्टेन्ट सब इञ्जिनीयर कार्यरत रहेका छन् ।