काठमाडौँ । सरकारले सचिव शोभाकान्त पौडेललाई मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सचिवमा सरुवा गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यरत पौडेललाई अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेको प्रदेश प्रमुख सचिव पदमा खटाउने निर्णय गरेको हो।
कायममुकायम प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कमलप्रसाद भट्टराईको कामु अवधि(६ महिना) सकिएपछि पौडेललाई मधेश प्रदेश पठाइएको हो। यसअघि प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम अवधि कार्यरत रहेका सचिवलाई प्रदेशमा खटाउने अभ्यासअनुसार पौडेलको सरुवा गरिएको प्रशासन सिंहदरबार विशेष स्रोतले जनाएको छ।
वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कर्मचारी संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना हुने चर्चा चलिरहेका बेला सचिव बढुवाको प्रक्रिया लामो समय अन्योलमा परेको थियो। यसबीच बढुवाका लागि सिफारिस भइसकेका केही वरिष्ठ सहसचिव सचिवमा बढुवा हुन नपाउँदै अवकाशमा पुगेका थिए। कमलप्रसाद भट्टराई पनि सचिव बढुवाको लाइनमा रहेकाले त्यति बेला उनलाई कायममुकायम(कामु) जिम्मेवारीसहित प्रदेशमा पठाइएको थियो।
तर मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने र दुई सचिव रहेका मन्त्रालयमा एक जना मात्रै सचिव कायम राख्ने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै सचिव व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वानुमान पुरै उलटफेर हुन पुगेको थियो । सरकार गठनको केही महिनामै मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरियो भने सचिवहरूको अवकाशसँगै नयाँ बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाइएकाले सचिवहरूको संख्या स्वाभाविक रूपमा घटेको थियो। अहिले रिक्त सचिव पदहरू पूर्ति गर्ने क्रममा यसअघि प्रदेशमा कम अवधि बसेका सचिवलाई पुनः प्रदेशमा खटाउने नीति अवलम्बन गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
यसअघि अर्थ सचिव (राजस्व) भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सचिवका रूपमा खटाइसकिएको छ।
पौडेल गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको अध्ययन तथा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकबाट गठित समितिका सदस्य पनि थिए। अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि गृहमन्त्रीले सफाइ पाएका थिए।
उक्त समितिको कार्यसम्पादनपछि पौडेललाई कुनै आकर्षक मन्त्रालय वा महत्त्वपूर्ण निकायमा जिम्मेवारी दिइने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा चलेको थियो। तर अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुख सचिवमा सरुवा गरिएसँगै ती चर्चाहरू पनि सेलाएका छन्।
