काठमाडौँ । राहदानी खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित पाँच जनालाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले अभियुक्तहरूको भूमिकाअनुसार तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म धरौटी निर्धारण गरेको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विभागका निर्देशक सुनिलकुमार केसीका हकमा चार लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ।
यस्तै, कर्मचारी सोमेश थापा र विपिन प्रसाईँसँग जनही तीन लाख रुपैयाँ तथा ठेक्का कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसँग पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको अदालतले जनाएको छ।
यसै प्रकरणमा मुछिएका तुलसीप्रसाद आचार्य र राजाराम दाहाललाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।















