२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

करका दर विवादमा अर्थमन्त्रीको प्रष्टीकरण : ‘मैले मिस्टेक गरेको होइन, कर्मचारीले टाइप गर्दा केही कुरा छुटे’

अ+ अ-

काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा कर तथा शुल्कका दर हेरफेर भएको विषयलाई लिएर संसद् र सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले विधेयकमा देखिएको त्रुटि आफूले जानाजान गरेको नभई कर्मचारीस्तरमा काम गर्दा केही विषय छुट्न पुगेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा एक स्थानमा करको दर र अर्को स्थानमा शुल्कसम्बन्धी विषयमा त्रुटि भएको स्वीकार गरे। तर उक्त त्रुटि आफूबाट नभई कर्मचारीहरूले काम गर्ने क्रममा भएको दाबी गरे।

‘अर्थमन्त्रीले टाइप गरेर बिगारेको होइन । तर म नेता हो, अर्थ मन्त्रालयको म गार्डियन हो । मेरा कर्मचारीले गरेको मिस्टेकलाई मैले वन गर्नुपर्छ, मैले डिफेन्स गर्नुपर्छ,’ वाग्लेले भने। उनले थपे, ‘मैले मिस्टेक गरेको होइन । कर्मचारी साथीहरूले बिहान ४ बजे टाइप गर्दा केही कुराहरू छुटे ।’

अर्थमन्त्रीका अनुसार त्रुटिबारे जानकारी प्राप्त भएपछि जेठ १७ गते नै संघीय संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरी आवश्यक सुधारका लागि अनुरोध गरिएको थियो। उनले जेठ १७ गतेपछि आर्थिक विधेयकको कुनै पनि विषयवस्तु संशोधन नगरिएको दाबी समेत गरे।

सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसको दुई दिनपछि विधेयकमा रहेका केही भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि सच्याउन भन्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाइएको थियो। यही विषयलाई लिएर संसद्मा विवाद सुरु भएको हो।

विपक्षी दलका सांसदहरूले भने त्रुटि सुधारका नाममा गरिएको पत्राचारको कानुनी आधारबारे प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयकमाथि सामान्य छलफल सम्पन्न भई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै संशोधनसम्बन्धी औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था रहेको उनीहरूको तर्क छ।

नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र सूचना दिन सक्ने प्रावधान छ। तर आर्थिक विधेयक उक्त चरणमा प्रवेश नगरेकै अवस्थामा सचिवालयमा त्रुटि सुधारसम्बन्धी पत्र पठाइएको भन्दै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको हो।

यस विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयका कर्मचारीबाट भएको त्रुटिको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी आफूले लिएको बताए। उनले मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताका रूपमा कर्मचारीले गरेको गल्तीको अपनत्व लिने दायित्व आफ्नो भएको उल्लेख गरे।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा समेत वाग्लेले करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर भइरहेको बहसबारे धारणा राखेका थिए। उनले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न खोजिएको दाबी गर्दै करका दर परिवर्तनसम्बन्धी चर्चामा तथ्यभन्दा बढी भ्रम फैलाइएको बताएका थिए।

करका दरसम्बन्धी विवाद अहिले संसद्, राजनीतिक दल र सार्वजनिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ। विवादको केन्द्रमा विधेयकमा देखिएको त्रुटि मात्र नभई त्यसलाई सच्याउन अपनाइएको प्रक्रिया, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र कानुनी वैधतासम्बन्धी प्रश्नहरू रहेका छन्।

0 Comments