२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई थप सशक्त बनाइने, विशिष्टीकृत अनुसन्धान टोली गठन गर्ने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेका छन्।

दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै पदबहालीका क्रममा उनले ब्यूरोको अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रक्रियामा रहेका अनुसन्धान फाइलहरू शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउने तथा जघन्य, आर्थिक र संगठित अपराधका मुद्दा अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णय गरेका हुन्।

गृह मन्त्रालय प्रशासन स्रोतका अनुसार हाल अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका फाइलहरूको अवस्था समीक्षा गरी तिनलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइनेछ। लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका अनुसन्धानका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ।

त्यसैगरी जघन्य अपराध, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध तथा अन्य गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको अनुसन्धानलाई विशेषज्ञतामा आधारित बनाउने उद्देश्यले सीआईबीभित्र विशिष्टीकृत टोली (स्पेसलाइज्ड टिम) गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। मुद्दाको प्रकृतिअनुसार गठन हुने उक्त टोलीले सम्बन्धित क्षेत्रका अनुसन्धानलाई केन्द्रित रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक तथा संगठित अपराधका स्वरूप जटिल बन्दै गएको सन्दर्भमा अनुसन्धान प्रणालीलाई थप व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन यो कदम चालिएको हो।

गृहमन्त्री गुरुङले कानुन कार्यान्वयन तथा अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन, जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई थप सुदृढ गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने बताएका छन्।

0 Comments