काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतमा आफ्ना विरुद्धका रिट निवेदन दर्ता रोक्न आफूले कुनै प्रकारको निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले रिट दर्ता तथा दरपिटसम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अदालत प्रशासनको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार रिट दर्ता वा अस्वीकार गर्ने विषयमा प्रशासनिक संयन्त्रले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने अभ्यास रहेको छ । यस विषयमा आफूबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको भन्दै उनले प्रशासनिक तहले आफ्नो विवेकअनुसार काम गरेको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।
सुनुवाइका क्रममा उनले थप टिप्पणी गर्न चाहेनन् भन्दै यस्तो विषयमा विस्तृत धारणा दिन उपयुक्त नहुने बताए ।
त्यसैगरी उनले अदालतको प्रशासन र बारबीचको सम्बन्धमा गम्भीर समस्या रहेको जस्तो आफूलाई नलागेको उल्लेख गरे । यद्यपि केही विषयमा असमझदारी देखिएको भन्ने गुनासो उठिरहेको उनले स्वीकार गरे ।
उनका अनुसार बार र अदालत प्रशासनबीच समन्वयमा केही चुनौती देखिए पनि समग्र अवस्था असामान्य नभएको धारणा उनले व्यक्त गरेका छन् ।
