२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय महिला आयोगले साविक राहदानी विभागको भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगले नारायणहिटी दरबार परिसरभित्र रहेको साविक राहदानी विभागको भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा का अनुसार प्रशासनिक कार्य नयाँ भवनबाट सुरु भइसकेको छ भने एक साताभित्र आयोगका सम्पूर्ण सेवा त्यहीँबाट सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।

हाल आयोगको ११४५ हेल्पलाइन तथा उजुरीसम्बन्धी सेवा भद्रकालीस्थित कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहे पनि केही दिनभित्र ती सेवा समेत नारायणहिटीस्थित भवनमा स्थानान्तरण गरिने जनाइएको छ। आयोगले नयाँ भवनको आन्तरिक व्यवस्थापन कार्य पूरा भइसकेको जानकारी दिएको छ।

स्थापनाकालदेखि आयोग भद्रकालीस्थित भाडाको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। पछिल्लो समय आयोगले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड को भवनसमेत प्रयोग गर्दै आएको थियो। आयोगका अनुसार पानी, बिजुलीलगायत सुविधा सहित मासिक करिब चार लाख रुपैयाँ भाडा खर्च हुँदै आएको थियो।

प्रवक्ता पौडेलले सरकारी भवन प्रयोगमा आएपछि भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने र संवैधानिक आयोगको संस्थागत गरिमा समेत कायम हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनका अनुसार नारायणहिटीस्थित भवन तुलनात्मक रूपमा सुविधायुक्त भएकाले सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि २०८० असोज २१ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत आयोगलाई उक्त भवनमा सार्ने निर्णय भएको थियो। तर प्रशासनिक प्रक्रियागत कारणले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

पछिल्लो समय सरकारको प्रशासनिक सहजीकरणपछि स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले गत वैशाख २२ गते आयोगलाई सरकारी भवन प्रयोगका लागि पत्राचार गरेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग आबद्ध अनुसन्धान तथा प्रेस विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार प्रयोगविहीन सरकारी संरचनाको उपयोग बढाउने तथा संवैधानिक निकायलाई अनावश्यक भाडा खर्चबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यले आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा साविक राहदानी विभागले प्रयोग गरेका कक्षहरूमा रहेका पुराना सामग्री तथा अभिलेख व्यवस्थापन गरी आयोगलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइएको बताइएको छ।

आयोगले महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, विभेद तथा अधिकारसम्बन्धी उजुरीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। आयोगका अनुसार दैनिक २० देखि २५ जनाले प्रत्यक्ष सेवा लिने गरेका छन् भने ११४५ हेल्पलाइनमार्फत देश तथा विदेशबाट औसत ५० भन्दा बढी सेवाग्राहीले दैनिक रूपमा सम्पर्क गर्ने गरेका छन्।

0 Comments