काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली संशोधन प्रक्रियामा सरकारलाई समेत संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले जोड दिएका छन्।
नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा उनले संसद्को गरिमा, अनुशासन र संवैधानिक सर्वोच्चता थप सुदृढ हुने गरी प्रावधानहरू परिमार्जन हुनुपर्ने बताए।
सांसद दुलालले संसद्लाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावकारी निर्णय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यशैलीलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनका अनुसार नियमावली निर्माणमा दुई मुख्य पक्षलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ-पहिलो, संसदीय अधिकार र परम्परागत असल अभ्यासको संरक्षण तथा दोस्रो, संसदीय कार्य सञ्चालनलाई छरितो र जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था। उनले संसद्प्रति हुने आलोचनालाई उल्लेख गर्दै यसलाई केवल बहस गर्ने थलोका रूपमा नभई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा योगदान दिने गम्भीर संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।
सांसद दुलालले सरकारलाई संसद्प्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने संरचना नियमावलीमै स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले जनताको आवाज र सरोकारलाई नीति निर्माणमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने र संसद्मा उठेका विषय निर्णय प्रक्रियासम्म पुग्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्।
