काठमाण्डौं । सरकारले बाढी, पहिरो तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकलाई एकीकृत गरी विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । नागरिकस्तरसम्म पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाइने नीति अघि सारिएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले कृषि, यातायात, पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ । साथै, विपद्पछिको क्षतिपूर्ति तथा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा बीमा प्रणालीमार्फत जोखिम हस्तान्तरणको अवधारणालाई क्रमशः विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।
लगइन गर्नुहोस्
प्रतिक्रिया दिनको लागि कृपया लगइन गर्नुहोस् ।
0 Comments
