काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक सहमति र समावेशी संवादका आधारमा अघि बढाउने नीति सार्वजनिक गरेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र सहकार्यमार्फत संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा साझा समझदारी निर्माण गर्न संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्ने योजना पनि समेटिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार गठनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारका लागि अवसर सिर्जना गरेको धारणा व्यक्त गरे।
सरकारले सुशासनलाई समृद्धिको आधारका रूपमा लिँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान तथा सामाजिक विकासलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सबै आर्थिक कारोबारलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको रहेको छ।
