काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च र दिगो वृद्धिको दिशामा अघि बढाउन संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा स्रोत-साधनको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
बजेट तथा समग्र अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षबारे आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विकास, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गरे।
डा. भट्टले नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि ‘५-डी’ अवधारणाको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार लोकतन्त्र, विविधता, जनसांख्यिक लाभ, डिजिटाइजेसन र विदेशस्थित नेपाली समुदायको सीप तथा पुँजीलाई समन्वित रूपमा उपयोग गर्न सके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान संरचनाबारे चर्चा गर्दै उनले आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ र समय अगावै देखिएको विऔद्योगिकीकरणलाई चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे।
अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सके राजस्व परिचालन र आर्थिक वितरण थप प्रभावकारी बन्ने धारणा उनले राखे।
उपाध्यक्ष भट्टले पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार विस्तार भए पनि पुँजीगत खर्चको अनुपात घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए। विगतमा कुल बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणतर्फ विनियोजन हुने गरेकामा अहिले पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा खुम्चिएको उनको भनाइ थियो।
उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा संस्थागत क्षमता तथा सुशासन बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। छोटो अवधिको लाभमा केन्द्रित गतिविधिले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले संस्थागत अनुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
डा। भट्टले डिजिटल पहुँचलाई वित्तीय सेवामा मात्र सीमित नराखी गैरवित्तीय क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे। यसले प्रशासनिक दक्षता बढाउने, सेवा प्रवाह सहज बनाउने तथा राजस्वको दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
ऊर्जा र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन रणनीति निर्माण आवश्यक रहेको उनले बताए। साथै, सन्तुलित क्षेत्रीय विकासका लागि ठूला आयोजना केन्द्रित मोडेलभन्दा विकेन्द्रीकृत विकास अवधारणालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
विगतमा लागू भएका आर्थिक सुधारका कारण मुलुकले उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको स्मरण गर्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र संस्थागत सुधारलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके नेपाल पुनः उच्च आर्थिक वृद्धितर्फ फर्कन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
