२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्री चौधरीको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास एवं वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

आज निकुञ्ज स्थापनाको ५०औँ वर्ष (स्वर्ण जयन्ती) का अवसरमा यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा मन्त्री चौधरीले निकुञ्ज र वन्यजन्तुको संरक्षणलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले परम्परागत शैलीबाट माथि उठाएर वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री चौधरीले निकुञ्जको ५० वर्षे यात्रालाई बर्दियाली जनता र प्रकृतिबीचको सहअस्तित्वको महत्वपूर्ण इतिहासका रूपमा चित्रण गरिन् । “पाँच दशकअघि वन्यजन्तुको सुरक्षित वासस्थान बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको निकुञ्ज आज विश्वका लागि जीवन्त सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास भएको छ”, उनले भनिन् । 

मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु सरकारको मात्र दायित्व नभई स्थानीय समुदाय, साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिन् । उनले स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिताबिना निकुञ्जको दिगो संरक्षण सम्भव नहुने धारणा राखिन् ।

वन्यजन्तु संरक्षणका क्रममा उत्पन्न मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले जनताको सुरक्षा र जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारिन् ।

“वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै मानव जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षालाई समेत समान रूपमा ध्यान दिँदै प्रभावकारी योजना बनाइछ”, उनले भनिन् ।

निकुञ्जबाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले त्यसको न्यायोचित वितरण गरिने बताइन् । आगामी दिनमा वैज्ञानिक अध्ययन, प्रविधिको प्रयोग तथा युवाको सक्रिय परिचालनमार्फत संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ । “प्रकृति हाम्रो मात्र नभई भावी पुस्ताको सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो”, मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् ।

सो अवसरमा निकुञ्ज संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा संरक्षणकर्मीलाई सम्मान गरिएको थियो । मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

0 Comments