नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियनको अभ्यास, यसको कानुनी आधार र सान्दर्भिकताका विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। धेरैले यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा व्याख्या गर्ने गरे तापनि, यसका कानुनी सीमा र यथार्थहरू भने फरक रहेका छन्।
१. संवैधानिक व्यवस्था र भ्रम
नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (घ) ले प्रत्येक नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, तर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिका हकमा यो अधिकार नागरिक सरह असीमित हुन सक्दैन र यसलाई कानुन (निजामती सेवा ऐन) ले निर्धारण गर्दछ।
त्यस्तै, धारा ३४ ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक दिएको छ। तर, यहाँ ‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरलाई बुझिन्छ। निजामती कर्मचारीहरू कामदार वा मजदुर होइनन्; उनीहरू सरकारका अभिन्न अंग र ‘स्थायी सरकार’ हुन्। कर्मचारीहरू आफैँ सरकारको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले रोजगारदाता र कामदारको परिभाषामा उनीहरूलाई समेट्न मिल्दैन।
२. प्रचलित ऐनहरूमा ट्रेड युनियनको स्थिति
ट्रेड युनियन र श्रम ऐनले सरकारी निकायलाई ट्रेड युनियन अभ्यासको क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्:
ट्रेड युनियन ऐन, २०४९: यस ऐन अनुसार ट्रेड युनियन ‘प्रतिष्ठान’ स्तरमा गठन हुन्छ। तर, सरकारी मन्त्रालय, कार्यालय वा विभागहरू प्रतिष्ठानको परिभाषाभित्र पर्दैनन्।
ऐनको दफा ३ (क) मा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएका ‘संस्थान’ हरूमा मात्र युनियनको व्यवस्था छ, जुन सरकारी निकाय (मन्त्रालय/विभाग) मा लागू हुँदैन।
श्रम ऐन, २०७४: यसले प्रतिष्ठानलाई मुनाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको कम्पनी वा संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। सरकारी निकायहरू प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालन हुने यस्ता प्रतिष्ठान होइनन्, त्यसैले कर्मचारीलाई श्रमिक मान्न सकिने अवस्था रहँदैन।
३. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र अभिसन्धिहरूको यथार्थ
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियनलाई अनिवार्य गरिएको छैन:
मानव अधिकार घोषणापत्र र अभिसन्धिहरू: नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २२ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा ८ ले राज्यको प्रशासनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारमा कानुनद्वारा प्रतिबन्ध लगाउन बाधा नपुऱ्याउने स्पष्ट पारेको छ।
आइएलओ अभिसन्धिहरू: नेपालले अहिलेसम्म ११ वटा आइएलओ अभिसन्धिहरू अनुमोदन गरे तापनि, सरकारी सेवामा ट्रेड युनियनको वकालत गर्ने सी०८७ (स्वतन्त्रताको अधिकार) र सी१५१ (सार्वजनिक औं श्रम सम्बन्ध) जस्ता अभिसन्धिहरू अनुमोदन नै गरेको छैन [६]। अनुमोदन गरेको अवस्थामा पनि उच्च तहका नीति निर्माण गर्ने वा गोप्य प्रकृतिका कार्य गर्ने कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय कानुनले नै सीमा तोक्न सक्ने प्रावधान रहन्छ।
४. भ्रम र यथार्थको विश्लेषण
राष्ट्रिय कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियन राख्न बाध्य पारेको छ भनी फैलाइएको हल्ला पूर्णतः भ्रम हो। यथार्थमा, सार्वजनिक प्रशासन मूलतः राष्ट्रिय सुरक्षा, हित र सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम गर्ने निकाय हो। ट्रेड युनियनको नाममा भएको अभ्यासले प्रशासनतन्त्रलाई ‘खेतालातन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्न र नेपालको विकास र समृद्धिको सपनालाई विगत तीन दशकदेखि अवरुद्ध गर्न भूमिका खेलेको देखिन्छ।
निष्कर्ष:
सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियनको अधिकार कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र हुन्छ। कर्मचारीले व्यक्तिका रूपमा नागरिक अधिकार उपभोग गर्न पाए तापनि ‘राष्ट्रसेवक’ का रूपमा उसको भूमिका करारीय सम्बन्ध र विशेष कानुनी व्यवस्थाबाट मात्र निर्देशित हुन्छ। त्यो करारीय सम्बन्ध परिभाषित गर्ने मूल कानुन निजामती सेवा ऐन हो। निजामती सेवामा युनियन नराख्दैमा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ भन्नु सरासर राष्ट्रिय धोका र गलत भाष्य मात्र हो; यसको कानुनी अनिवार्यता र सान्दर्भिकता हालसम्मको अनुभवले समेत पुष्टि गर्दैन।
