लुम्बिनी । बुटवल उपमहानगरपालिका-४ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन सुरु भएको छ ।
तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो ।
साबिक वडा नम्बर ६ हाल वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने साविक कित्ता नम्बर ३९६ (हाल कित्ता नम्बर ७,८,१२,६१,१३ र ४) को करिब २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन थालिएको हो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङ गरेर सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त क्षेत्रमा बुटवल बार एशोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायत विभिन्न संघसंस्थाका संरचना पनि रहेकाले ती संरचना सोही कित्तामा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्नेबारेमा अनुसन्धान भइरहेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष नरेश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
बाह्र वर्षअघि पनि उक्त जग्गा खाली गराउने प्रयास भएको थियो । सो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अधिकांशमा टहरा चिया पसल तथा रेष्टुरेन्टका सञ्चालनमा छन् ।
Good action against the territorial anomalies created by land-miscreants