२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेट्रोलियम मूल्य नियन्त्रणका लागि कर समायोजन गर्न काँग्रेसको सरकारलाई आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर बढ्दो मूल्यका कारण उपभोक्ता स्तरमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न कर संरचना पुनरावलोकन गरी मूल्य घटाउने उपाय अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान अवस्थामा तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य वृद्धि विशेष गरी मध्यपूर्वको अस्थिरताका कारण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा पनि देखिएको जनाइएको छ।

काँग्रेसका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ तथा एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धिले घरायसी खर्चदेखि व्यवसाय, रोजगारी, कृषि उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रसम्म व्यापक असर पारेको छ।

उक्त बैठकले मूल्य वृद्धिसँगै स्वतः बढ्ने मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० मा अस्थायी सहुलियत वा फिर्ता व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसले महँगीको दबाब केही हदसम्म कम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, पूर्वाधार विकास कर वर्तमान परिस्थितिमा औचित्यहीन देखिएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने धारणा पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यसैगरी, भन्सार शुल्क, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क र हरित करजस्ता विभिन्न करहरू निश्चित समयका लागि घटाउने वा हटाउने विकल्पमा विचार गर्नुपर्ने काँग्रेसको सुझाव छ।

हालको कर संरचनाका कारण नेपाल आयल निगमले महँगो दरमा खरिद गरेर कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न स्पष्ट कर सहुलियत नीति आवश्यक रहेको बैठकले ठहर गरेको छ।

काँग्रेसले समग्र पेट्रोलियम कर प्रणाली पुनरावलोकन गरी मूल्य घटाउने दिशामा कदम चाल्न आग्रह गर्दै विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणको यातायात खर्चलाई सम्बोधन गर्न लक्षित सहुलियत कार्यक्रम ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

0 Comments