२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रुसी पूर्वमन्त्री पोपोभलाई १९ वर्ष जेल सजाय

अ+ अ-

मस्को । रुसका पूर्व उप-रक्षामन्त्री पावेल पोपोभलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा १९ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । 

सन् २०२४ मा पक्राउ परेका उनीमाथिको मुद्दा मस्कोस्थित एक विशाल सैन्य–थिम पार्कसँग सम्बन्धित वित्तीय अनियमिततामा केन्द्रित रहेको बताइएको छ । उक्त पार्कलाई कतिपयले रुसको ‘सैन्य डिज्नील्यान्ड” भनेर पनि चिन्ने गरेका छन् ।

उक्त परियोजना प्याट्रियट पार्क पूर्व रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुको पहलमा निर्माण गरिएको हो । यसको उद्देश्य युवापुस्तामा राष्ट्रिय गौरव जगाउने र सोभियत तथा रुसी सैन्य शक्ति प्रदर्शन गर्ने रहेको थियो । पार्कभित्र फायरिङ रेन्ज, एयर बेस, सङ्ग्रहालय र सम्मेलन केन्द्र समेटिएको छ । साथै सोभियत र रुसी सैनिकहरूको मोजाइकसहित रुसी सशस्त्र बलको विशाल खाकी रङको क्याथेड्रल पनि रहेको छ ।

क्रेमलिनका अनुसार राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उक्त चर्चका लागि प्रयोग गरिएको मुख्य आइकन निर्माणमा व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक सहयोग गरेका थिए । 

सरकारी समाचार संस्था रिया नोभोस्तीका अनुसार पोपोभ प्याट्रियट पार्कको विकास र मर्मतसम्भारका जिम्मेवार अधिकारी थिए । अनुसन्धानकर्ताहरूले उनले मस्को क्षेत्रमा आफ्नो निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि पार्कको बजेटबाट दुई करोड ५० लाख रुबल (करिब तीन लाख २४ हजार अमेरिकी डलर) भन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सरकारी समाचार संस्था तासका अनुसार पोपोभले आरोप अस्वीकार गरेका छन् र उनका वकिलले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएका छन् । अदालतले उनलाई सजायसँगै आठ करोड ५० लाख रुबल (करिब ११ लाख डलर) जरिवाना पनि तोकेको छ ।

यसै मुद्दासँग सम्बन्धित अर्को घटनामा प्याट्रियट पार्कका निर्देशक तथा रक्षा मन्त्रालयको इनोभेसन विभागका सहायक मेजर जनरल भ्लादिमिर सिश्तेरोभलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ । उनलाई छ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ भने पोपोभसँगै आरोपित अर्का अधिकारीलाई पाँच वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ ।

पूर्व रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुसँग सम्बन्धित कम्तीमा एक दर्जन अधिकारीहरू रुसी सैन्य नेतृत्वभित्रको पद दुरुपयोगसम्बन्धी व्यापक अनुसन्धानको दायरामा परेको बताइएको छ ।

पोपोभ सन् २०१३ देखि जुन २०२४ सम्म उप–रक्षामन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए । उनलाई गत वर्ष राष्ट्रपति आदेशमार्फत पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।