काठमाडौँका सुविधा सम्पन्न अस्पतालदेखि दुरदराजका आधारभूत अस्पतालसम्म सेवाग्राही (बिरामी र आफन्त) को एकैखाले गुनासो र प्रश्न सुनिन्छ-स्वास्थ्य सेवा कहिले सहज र भरपर्दो होला ? यसका पछाडि मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रले भोगिरहेको चरम जनशक्ति अभाव जोडिन्छ जसबाट त्राण पाउन सजिलो छैन । 

काठमाडौँ । मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँबाट हेर्दा सुदूरपश्चिम तुलनात्मक रूपमा देशभरमै बिकट छ । अनि त्यो सुदूरपश्चिममा पनि अरूभन्दा बिकट मानिन्छ बाजुरा । यही बाजुराको जिल्ला अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको अस्पताल हो । यो अस्पताल जहाँ १५ शय्या (बेड) मात्र  सञ्चालनमा छन् । अरु जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरू अहिले ५० बेडमा सञ्चालन हुन्छन् । तर बाजुरा किन १५ बेडमै खुम्चिएको छ त ?

उत्तर एउटै छ-जनशक्ति अभाव । 
हो, बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहेका डाक्टर चन्द्रशेखर यादवका अनुसार जम्माजम्मी १८ जना जनशक्तिले यो अस्पताल धानिरहेका छन् । डाक्टरको दरबन्दी त जम्मा दुई जनाको छ । दुईजना मात्र डाक्टरको दरबन्दी भएको अस्पतालमा दिनहुँ २०० हाराहारी बिरामी आउँछन् । 

“दिनकै २०० बिरामी आउँदा दुई जना डाक्टरले त कसरी हेरिसक्ने ?” डा. यादवले सुनाए, “त्यसमाथि यही दरबन्दी पनि पूर्ण छैन । लोक सेवा आयोगले पदस्थापन गरेको स्थायी दरबन्दी त मै मात्र ।”  

अस्पतालमा अस्थायी डाक्टरहरू भने छन् । यतिबेला १० जना अस्थायी डाक्टरको टिम नै छ । तर अस्थायी भएकैले आज यहाँ भएका डाक्टर भोलि यहीँ नै नरहन सक्छन् । “आज एउटा अप्रेसन भइराख्या छ, अबको दुई दिनपछि अचानक अप्रेसन रोकिने अवस्था आउन सक्छ,” उनले थपे ।

एक डाक्टरले कम्तीमा २० देखि ३० जनासम्म बिरामी नै हेर्ने हो भने पनि यहाँ १० जना त स्थायी दरबन्दी भएका चिकित्सक नै आवश्यक पर्छ । अवस्था चाहिँ कस्तो भने अस्पतालमा एमडी र एमबीबीएस उत्तीर्ण जम्मा दुई जना डाक्टरको दरबन्दी छ । त्यसमा पनि स्थायी दरबन्दीमा रहेका डा. यादव मात्र हुन् । उनी पनि संघीय लोक सेवाका कोही कर्मचारी यहाँ नभएपछि काजमा खटिएका हुन् ।

बाजुरा अस्पतालमा एक वर्ष अघिसम्म दैनिक १०० हाराहारी बिरामी आउँथे । अहिले त्यो संख्या बढेर २०० हुँदै २५० हाराहारी पुगिसकेको छ । यति धेरै बिरामीको जाँच त सकीनसकी, जसोतसो भइरहेकै छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ जनशक्ति अभावमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएका बिरामीले भोग्नुपरेको छ ।

अर्को, बाजुरा मातृशिशु र बाल स्वास्थ्यमा असाध्यै धेरै समस्या देखिँदै आएको जिल्ला हो । तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति छैन । सरकारले आवश्यक जनशक्ति नै पठाउन सकेको छैन । डा. यादवका अनुसार गर्भवती महिला स्वास्थ्य समस्या भइसकेपछि ढिलो गरी अस्पताल आउने र अस्पताल आइसकेपछि पनि जनशक्ति अभावका कारण सघन उपचार दिन नसक्दा कैयौँले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । 

जनशक्ति अभावमा ज्यानै गुमाउनुपर्ने यस्तो अवस्था अरु धेरै कुरासित पनि जोडिएको छ । जस्तो, बाजुरा अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष (आइसीयू) जस्ता सुविधा अहिले कल्पना नै गर्न सकिन्न । जबकि रुखबाट लडेका वा भीरबाट खसेका बिरामीलाई आइसीयू नभई हुन्न । सिकिस्त बिरामीलाई रगत आवश्यक परेमा नभई नहुने ब्लड बैंक पनि यहाँ छैन । त्यसका लागि जनशक्ति पनि छैनन् । परिणाम यस्ता सबै बिरामीलाई रेफर गरेर अन्यत्र पठाउनुपर्छ । त्यसक्रममा पनि कैयौँको ज्यान तल बितल हुन्छ । 

जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुकेको राज्य
बाजुरा अस्पताल अपवाद होइन, जहाँ जनशक्ति अभावले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि लथालिंग छ । बिरामीले सास्ती मात्र होइन, ज्यान नै गुमाउने नियति स्वीकार गर्नुपरेको छ । पूर्वको पहाडी जिल्ला खोटाङ पनि बाजुरा भन्दा त्यति धेरै फरक छैन । 

खोटाङ जिल्ला अस्पतालमा जम्माजम्मी १५ जना स्थायी दरबन्दीका जनशक्ति छन् । स्थायी र अस्थायीसमेत जोड्ने हो भने चाहिँ जनशक्ति ७४ जना पुग्छन् । बाजुरा भन्दा यहाँ दोब्बर शय्या (बेड) सञ्चालनमा छन्, ३० वटा । यसलाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्ने भनेर २०७७ सालमै मापदण्ड पनि बनाइयो । तर जनशक्ति अभावकै कारण त्यो काम भने अहिलेसम्म हुन नसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुपेश संग्रौला बताउँछन् ।

अस्पतालमा एमबीबीएस डाक्टर एक जना, कन्सल्टेन्ट दुई जना, एमडी एक जना, गाइनेकोलोजिस्ट स्थायी एक जना र ५ जना मेडिकल अफिसर कार्यरत छन् । डा. संग्रौलाका अनुसार ओपीडीमा मात्र दैनिक झण्डै २०० बिरामी जाँच्नुपर्छ । ५० शय्या मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले नै कम्तीमा १० जना चिकित्सक टिम थप्नुपर्ने उनको भनाई छ । तर अहिलेका लागि यो असम्भव जस्तै देखिन्छ । 

बाजुरा र खोटाङ जिल्ला अस्पतालको यो अवस्था स्वास्थ्यका जनशक्तिमध्ये चिकित्सक अभाव कस्तो छ भनेर देखाउने दृष्टान्त हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको यो भन्दा पनि डरलाग्दो अवस्था निम्तिन थालेको अर्को क्षेत्र छ-नर्सिङ ।

नेपालमा वार्षिक २ हजार २०० हाराहारी नर्स उत्पादन हुन्छन् । झट्ट हेर्दा यो संख्या देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताललाई चाहिने नर्सको पुग्दो संख्या हो । तर यसले मात्र सम्पूर्ण तस्बिर देखाउँदैन । यसमा पहिलो समस्या हो, सरकारले नर्सको दरबन्दी नै असाध्यै न्यून संख्यामा खोल्नु । अनि व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु । 

“तह अनुसारका नर्सको विज्ञापन खेलेर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने नर्सको जनशक्ति हामीलाई पुग्दो संख्यामा छ,” नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी रजिष्ट्रार शुक्ला खनालले भनिन् । पहिल्यै नियुक्ति पाइसकेका नर्सहरूलाई पनि बढुवा (प्रमोसन) दिनु पर्‍यो भने अनिवार्य रूपमा दुर्गममा जानुपर्ने, तह वृद्धिका लागि विश्वविद्यालयमा पढ्नसमेत अनुमति नमिल्ने जस्ता प्राविधिक समस्या रहेको खनालको भनाई छ । 

त्यसमाथि नर्सको उत्पादन पुग्दो नै भए पनि सरकारले बिरामी र नर्सको अनुपात नै मिलाउन सकेको छैन । जसको परिणाम बिरामीहरू अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउनुपर्ने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित भइरहेका छन् । “नर्सिङ जनशक्तिलाई मिलाएर राखिएकै छैन । जुन स्किल पढेको-सिकेको हो, त्यो अनुसारको पोस्टिङ भएको छैन,” उनले भनिन् । 

यसको समस्या सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिसँगै जोडिन्छ । अहिले देशभरका स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल सुधारका लागि भनेर संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएन्डएम) गर्ने काम भइरहेको छ । तर ओएन्डएम गरे पनि त्यसअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय सरकारको रुचि र प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन । जस्तो, ओपिडीमै पनि बिरामीको संख्या अनुसार नर्सको अनुपात मिलेको हुनुपर्छ । ओपिडीको कुरै छाडौँ, लेबर रुमदेखि आइसीयूसम्म यो अनुपात मिलाउन सकिएको देखिन्न ।

लेबर रुममा सुत्केरी हुने एक महिलाका लागि दुई जना नर्स अनिवार्य चाहिन्छ । आइसियुमा एक बिरामीका एक नर्स आवश्यक पर्छ । जनरल वार्डमा दश बिरामीका लागि एक नर्स चाहिन्छ । तर अस्पतालहरूमा यसको व्यवस्थापन गरिएको छैन । यसले गर्दा एकातिर बिरामी पाउनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्, अर्कोतर्फ नर्सकै सेवा सुविधामा पनि समस्या पैदा हुने गरेको छ । 

नर्सहरूको सेवा सुविधा सरकारी स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा त केही राम्रै छ । कम्तीमा पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा त्यहाँ ‘मेन्टेन’ गरिएको छ । तर निजी क्षेत्रका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा भने उनीहरूको सेवा सुविधा असाध्यै समस्याग्रस्त अर्थात् दयनीय नै छ । यतिसम्म कि असाध्यै न्यून सेवा सुविधा र अत्यधिक श्रम शोषणले गर्दा त्यहाँ बेलाबेला स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । अनि यो सबैको मारमा बिरामी परिरहेका छन् । 

सन् २०२५ अक्टोबर-नोभेम्बरमा नर्सहरूको आन्दोलन नै चर्किएको थियो । मुख्यतः निजी अस्पतालसँगै सरकारी अस्पतालमा समेत न्यूनतम तलब, भत्ता र बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानीको माग राखेर उनीहरूले आन्दोलन शुरु गरेका थिए । पोखराका मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजबाट सुरु भएको यो आन्दोलन केही समयमै देशभर बिस्तार भएको थियो । विभिन्न स्वरूपमा नोभेम्बरसम्म चलेको आन्दोलन सरकारले माग सम्बोधनका लागि भन्दै कार्यदल गठन गरेपछि स्थगन त भयो, तर नर्सहरूले उठाएका सरोकार पूर्णतया समाधान भएनन् । 

सन् २०२५ को फेब्रुअरी र मे महिनामा आवासीय तथा करार सेवामा रहेका डाक्टरहरूले पनि मुख्यतः सेवा सुविधाकै विषयलाई अघि सारेर आन्दोलन गरे । आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारी ८औँ तहसरह निर्वाह भत्ता माग गरेर हड्ताल र धर्ना गरे पनि अन्ततः सरकारले उनीहरूको मासिक भत्ता ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ तोकेको थियो । 

फेब्रुअरीको आन्दोलन यसरी टुंगिए पनि मे महिनामा फेरि ३० दिनसम्म प्रदर्शन भयो । फेरि २०२५ नोभेम्बरमा निजी स्वास्थ्य संस्थाका २ हजार ५०० आवासीय चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड्तालमा उत्रिए ।

सन् २०२४ देखि २०२६ को बीचमा नर्स र डाक्टर दुवैले माग अघि सारेर ५-६ पटक ठूला आन्दोलन र हड्ताल गरेका छन् । उनीहरूका प्रमुख मागमा तलब र सुविधा वृद्धि, कार्य सीमा निर्धारण र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन लगायत थिए । तर उनीहरूले उठाएका मागमा आंशिक रूपमा सरकार सकारात्मक बने पनि गरिएका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । परिणाम, यी सबै समस्याको एकमुष्ट असरका रूपमा नर्सहरू बिदेसिन थालेका छन् । यतिसम्म कि बेलायत, इजरायल लगायत देशमा त सरकार आफैले पनि नर्स पठाउन थालेको छ । अहिले नर्सिङ कलेज र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको अवस्था हेर्दा यसले कुनै दिन अस्पतालमा आवश्यक नर्सहरूको पनि हाहाकार हुन सक्ने संकेत गर्छ । 

अध्ययनले देखाएको खतराको घण्टी 
दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत तयार ‘राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०८०-०८१’ ले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष र विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव एउटा मुख्य र गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ । विशेषतः दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी अभावले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ, त्यहीकारण स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई दिगो बनाउन र मुलुकले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्ने काममा नै बाधा पुगेको छ । ग्रामीण र सेवा नपुगेका क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको ठूलो अभाव रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मुख्यतः विशेषज्ञ शल्यचिकित्सक (सर्जन), एनेस्थेसियोलोजिस्ट र प्रसूति विशेषज्ञहरूको उपलब्धता न्यून हुँदा जटिल स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्न कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको वितरण देशभर समान नरहेको, त्यसले गर्दा भौगोलिक रूपमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पनि असमान देखिएको, जनशक्ति अभावकै कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा (बीएचएस) कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको प्रतिवेदनको निचोड छ । 

हुन पनि स्थानीय तहमा अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न र ती अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाका लागि तम्तयार राख्न पर्याप्त र योग्य जनशक्तिको सुनिश्चितता गर्नु अहिले प्रमुख चुनौती बनेको छ । मुलुकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निर्धारण गरेका लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य जनशक्तिमा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । किनभने अहिले भएका जनशक्ति असाध्यै अपर्याप्त छन् ।  

त्यसमाथि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएकै बजेट पनि पूर्णरूपमा खर्च हुन नसक्ने समस्या छ । यसको मुख्य कारणमध्ये प्रशासनिक ढिलाइ एक हो । त्यस्तै अन्य कारणसँगै जनशक्ति अभावले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ । 

नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तय भइसकेको छ । अब योसँगै स्वास्थ्य प्रणालीका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार जनशक्ति र अन्य क्षमताहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो कार्ययोजना बने पनि यिनै कारणहरूले गर्दा कार्यान्वयन सहज भने देखिँदैन । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कर्णाली प्रदेश जस्ता स्रोत अभाव खेपिरहेका ठाउँमा सर्पदंश उपचारका लागि समर्पित केन्द्र र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको अभाव एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो । 

जनशक्ति अभावको यो खाडल पुर्न सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन बढाउने, तालिम केन्द्रहरूमार्फत जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकहरू परिचालन गर्ने जस्ता प्रयासहरू गरिरहेको त छ, तर त्यो पर्याप्त अनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

बन्छन् मापदण्ड र रणनीति, कार्यान्वयन हुँदैनन् 
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८) ले अस्पतालका बेड संख्या र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मापदण्ड अनुसार अस्पतालहरूलाई शय्या क्षमताका आधारमा विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिएको छ । जस्तो, जनरल अस्पतालको हकमा शय्या संख्या २५ देखि ३०० सम्म हुनुपर्ने उल्लेख छ । १५ शय्यासम्मका अस्पताललाई आधारभूत अस्पतालमा राखिएको छ । यो मापदण्ड अनुसार जिल्लास्तरमा रहेका प्राय: अस्पताल २५-५० वा त्यसभन्दा धेरै शय्याका जनरल अस्पतालमा पर्छन् । 

अस्पतालको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्यका लागि विभिन्न पदहरूको व्यवस्थालाई पनि मापदण्डमा समेटिएको छ । मेडिकल डाइरेक्टर/मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, मेट्रोन (नर्सिङ प्रशासन प्रमुख) ५० शय्या वा सो भन्दा माथिका अस्पतालमा अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, प्रशासनिक कार्यका लागि प्रशासकीय अधिकृत र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ । 

सूचना प्रविधि व्यवस्थापनका लागि सूचना अधिकृत र आइटी अधिकृत, उपकरणहरूको मर्मत-सम्भारका लागि बायो मेडिकल इन्जिनियर र सहायक तथा मेडिकल रेकर्डर, लेखा अधिकृत-लेखापाल, स्टोर किपर र रिसेप्सनिस्टको व्यवस्था गरिएको छ । क्लिनिकल सेवा र उपचारात्मक सेवाका लागि आवश्यक विशेषज्ञ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको विवरण पनि अस्पतालको शय्या संख्या अनुसार तोकिएको छ ।

त्यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू (जनरल फिजिसियन, जनरल सर्जन, स्त्री रोग तथा प्रसूति विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, एनेस्थेसियोलोजिस्ट, हाडजोर्नी विशेषज्ञ, एमडीजीपी, दन्त चिकित्सक आदि), मेडिकल अधिकृत आदि पनि अस्पतालको शय्या संख्याको अनुपातमा तोकिएको छ । यही आधारमा मेडिकल अधिकृतहरूको संख्या तोकिएको छ पनि तोकिएको छ । जस्तो, २५ शय्याको अस्पतालमा ६ जना र ५० शय्याको अस्पतालमा १० जना मेडिकल अधिकृत रहने मापदण्ड बनाइएको छ ।

नर्सिङ जनशक्तितर्फ नर्सिङ सुपरभाइजर, नर्सिङ अधिकृत र नर्सिङ स्टाफको व्यवस्था गरिएको छ । जनरल शय्याको हकमा ४ देखि ६ शय्या बराबर एक जना स्टाफ नर्स हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, हेल्थ असिस्टेन्ट वा सो सरहका पारामेडिकल स्टाफ, फार्मेसी अधिकृत वा सहायकको व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालको अन्य प्राविधिक तथा सहयोगी कार्यका लागि पनि विभिन्न जनशक्ति व्यवस्था गरिएको छ । जसमा पोषण सेवा दिने डाइटिसियन आदि पर्छन् । 

अस्पतालमा सरसफाइका लागि हाउस किपर र सरसफाइ कर्मचारी (कुचीकार आदि), चौबीसै घण्टा सुरक्षाको लागि सुरक्षा गाडी, प्राविधिक कर्मचारीका रूपमा प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन र माली तथा कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

तर चार वर्ष बित्दासम्म त्यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसमाथि जिल्लाका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ डाक्टरकै अभाव भएकाले अन्य जनशक्ति कसरी राखिएला र त्यसका लागि पर्ने आर्थिक भार कसरी सम्बोधन गरिएला भन्ने कुनै छैन । 

यो मापदण्ड बाहेक नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०७७-७८ देखि २०८६-८७ सम्म) ले विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको समानुपातिक र आवश्यकतामा आधारित वितरणका लागि विभिन्न रणनीतिहरू तर्जुमा गर्‍यो । भौगोलिक अवस्था, रोगको भार, बिरामीको चाप, कार्यबोझ, जनघनत्व र उपलब्ध आर्थिक स्रोत जस्ता वैज्ञानिक सूचकहरूका आधारमा विशेषज्ञ र अन्य स्वास्थ्यकर्मी बाँडफाँट गर्ने रणनीतिको मुख्य उद्देश्य हो ।

विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा आकर्षित गर्दै त्यहाँ टिकाइराख्न स्वास्थ्य संस्थामा भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी आवासको व्यवस्था, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति, वैदेशिक तालिममा प्राथमिकता, विशेष भत्ता र  त्यहाँ निश्चित अवधि काम गरेपछि सुगम क्षेत्रमा सरुवा हुने स्पष्ट कार्यविधि पनि त्यसमा समेटियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने प्राथमिक अस्पतालहरूमा एमडीजीपी चिकित्सकको नेतृत्वमा आकस्मिक, ल्याब, फार्मेसी र नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिने रणनीति पनि बनाइयो । 

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अध्ययन पूरा भएपछि सरकारले खटाएको दुर्गम क्षेत्रमा १ वर्ष र सुगममा १ वर्षसमेत कम्तीमा २ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नै छ । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सीप मिश्रित जनशक्ति परिचालन गर्ने र आवश्यकता अनुसार ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरणको अवधारणा लागू गरिने, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि निजी वा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग आवश्यक साझेदारी गरी जनशक्ति र प्रविधिको उपयोग गर्ने रणनीति पनि तर्जुमा गरिएको छ । 

यसबाहेक कुन ठाउँमा कति जनशक्ति छ भन्ने स्पष्ट जानकारी राख्न ‘स्वास्थ्य जनशक्ति सूचना प्रणाली’लाई सुदृढ गरी त्यसकै आधारमा पदस्थापना र सरुवा गर्ने पद्धति विकास गर्ने रणनीति पनि तर्जुमा गरिएको छ । तर राष्ट्रिय रणनीतिमा यी र यस्ता जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उल्लेख्य योजना बनाइए पनि तिनको कार्यान्वयनमा भने कुनै पक्ष जिम्मेवार भएको देखिँदैन । अर्थात् यी रणनीति कार्यान्वयन नभएरै अलपत्र छन् ।

कति उत्पादन हुन्छन् डाक्टर, नर्स र अरु स्वास्थ्यकर्मी ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रकाशित ‘राष्ट्रिय रणनीतिको प्रक्षेपण’ अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब दुई हजार एमबीबीएस चिकित्सक र ५०० हाराहारी दन्त चिकित्सक (बीडीएस) उत्पादन हुन्छन् । यसका साथै वार्षिक करिब ५०० चिकित्सक विदेशमा अध्ययन पुरा गरेर फर्कने गरेका पनि छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको हकमा वार्षिक करिब ४०० जना उत्पादन हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्नातक तह (एमबीबीएस र बीडीएस) को लाइसेन्सिङ परीक्षामा २ हजार ६७७ जना सफल (उत्तीर्ण) भएका छन् । त्यसैगरी, विशेषज्ञ (पोस्टग्राजुएट) तर्फको विशेष लाइसेन्सिङ परीक्षामा १ हजार १६८ जना सफल (उत्तीर्ण) भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काउन्सिलमा कुल २ हजार १२२ जना नयाँ नेपाली चिकित्सक दर्ता भएका छन्, जसमा १७१९ जना एमबीबीएस र ४०३ जना बीडीएस स्नातकहरू छन् । काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरूको कुल संख्या अहिलेसम्म ३९ हजार ४८६ पुगेको छ, जसमा जम्मा ३३ हजार ८१८ जना एमबीबीएस र ५ हजार ६६८ जना बीडीएस चिकित्सक छन् । 

नेपालमा अहिलेसम्म विभिन्न विधाका कुल ११ हजार ९९० जना विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ता भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७५ जना विदेशी चिकित्सक थपिएसँगै हाल नेपालमा दर्ता भएका विदेशी चिकित्सकको कुल संख्या २२० पुगेको छ, जो विभिन्न मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूमा कार्यरत छन् ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को दर्ता स्थिति सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार २०८२ फागुन १६ गतेसम्म ८८ हजार २३२ जना नर्स परिषद्मा दर्ता भएका छन् । 

त्यस्तै, अनमी भनिने एएनएमको कुल संख्या ३७ हजार ५०५ छ । मिडवाइफको संख्या १०५ पुगेको छ । विदेशी नर्स र मिडवाइफको जम्मा संख्या भने ८५६ छ ।

यो आँकडामा जम्मा ९ दिनको अन्तरालमा १ हजार ८७३ जना नयाँ जनशक्ति (नर्स, मिडवाइफ र विशेषज्ञ) दर्ता भएको देखिन्छ । 

कार्यान्वयन गर्नेदेखि नियामकसम्म 
स्वास्थ्य क्षेत्र बिरामीलाई सेवा प्रवाह गर्ने हिसाबले अस्तव्यस्त रहनुको एउटा प्रमुख कारण हो– सरकारले पुरानो दरबन्दीमै स्वास्थ्य क्षेत्र चलाउने प्रयत्न गरिरहनु । २०४८ सालमा भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएन्डएम) अनुसार अनुसार कायम दरबन्दी बढाउन अझै पनि खासै पहल भएको छैन । त्यसले गर्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्तिको स्पष्ट अभाव देखिन्छ । 

निजी स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरूले चाहिँ आवश्यक भए जति जनशक्ति राखेका त छन्, तर सेवा सुविधा भने असाध्यै न्यून भएको गुनासो छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल पनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको सेवा सुविधामा समस्या भएकाले कैयौँ स्वास्थ्यकर्मी बिदेसिने गरेको बताउँछन् । डा. भुसालका अनुसार यो अवस्था सुधार्न सरकारले नै पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

सरकारले आफू मातहतका निकायको पारदर्शिता र सेवा सुविधाबारे पनि सुधार गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा ६ प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने उल्लेख गरे पनि नेपालमा ४ प्रतिशत हाराहारी बजेट मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रले पाउने गरेको देखिन्छ । यही कारण पनि स्वास्थ्य सेवा र क्षेत्र सुधार हुन नसकेको ठान्ने डा. भुसाल भन्छन्, “बजेटले नै जनशक्ति थप्नेदेखि अन्य व्यवस्थापनसम्म गर्ने भएकाले सबै काम ठप्प छन् । सरकारले लगानी गरेर पढाएका जनशक्तिलाई समेत स्थायी गर्ने वातावरण छैन । सरकारको लगानीपश्चात केही समयको अनिवार्य सेवा अवधि पार गरेपछि उक्त जनशक्ति पनि विदेशिरहेको छ ।”

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघसित जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार गर्न नसकेको मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भुसाल बताउँछन् । “स्वास्थ्यका इन्डिकेटर हेर्दा कतिपय इन्डिकेटरहरु राम्रा नै देखिए पनि जियोग्राफिकल भेरिएसनमा हेर्नुभयो भने लाइफ एक्स्पेक्टेन्सीको पनि हाम्रोमा जुन एभरेज छ, त्यसमा म्याच हुँदैन,” उनले भने, “यस्तो स्थितिमा हेल्थ फर अल नारामा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।” 

नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेजति अर्थात् उसले तोकेको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्यमा जनशक्तिको दरबन्दी छैन । पछिल्लो समय नसर्ने रोगहरूको अचाक्ली भार बढेको छ । अनि पहिले जुन जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको थियो, त्यो बेला रोगहरू पनि अर्कै थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा पनि अहिलेको फरक परिस्थितिमा सोहीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी राख्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । 

डा. देवकोटाका अनुसार एउटा त मापदण्ड अनुसारको संख्यामा जनशक्ति नहुनु नै प्रमुख समस्या हो । अनि अर्को रोगको भार अनुसार जनशक्ति नहुनु हो । तेस्रो चाहिँ आधुनिक चिकित्सा प्रणालीको प्रयोग गरेर उपचार गर्ने जनशक्ति नमिल्नु । यसलाई मिलाएर लौजानु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती ठान्ने डा. देवकोटा अहिले भइरहेको जनशक्तिको केही हिस्सा विदेश जाने, अनि अहिले फैलिइरहेका  रोगको भार अनुसार नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा विदेशबाट फर्किने जनशक्तिलाई रोक्ने उपाय गर्न नसकिने परिस्थितिलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य जनशक्तिबारे छुट्टाछुट्टै रणनीति बनाएका छन् । सरकारी तथ्यांकमा हेर्ने हो भने अहिले जति जनशक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ, यसको तीन गुणादेखि चार गुणासम्म थप जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जनशक्ति अभावको शृङ्खला स्थानीय तहले बनाइरहेका स्वास्थ्य संस्थादेखि ठूला अस्पतालसम्म विस्तारित छ । 

धेरैजसो चिकित्सक काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर जान नमान्ने गरेकाले पनि जनशक्ति बाँडफाँटमा समस्या पर्ने गरेको यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । त्यसका लागि कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो त छँदै छ, उत्पादन र खटनपटन गर्ने निकाय फरक भए पनि व्यवस्थापनमा समेत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

“हामी रणनीतिलाई रिभाइज गर्दैछौँ । उत्पादन गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग, इन्स्टिच्युटहरु, खटनपटन गर्ने मन्त्रालय, विज्ञहरू मिलेर केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने छ,” स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. देवकोटाले भने, “विदेश जाने सबैलाई रोक्न सकिन्न, केही प्रतिशत विदेश जाने नै हुन्छन् । तर अहिलेको समस्या भनेको यहाँ आवश्यकता हुँदाहुँदै तथा यहाँ बस्न चाहँदाचाहँदै पनि यहाँको वातावरणले बिदेसिनु परेको भन्ने गरिन्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

उनले त्यसका लागि लगानी र तलब, अवसरहरूमा उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै एक चिकित्सकले चाहने आधारभूत कुराहरू पुरा गर्नेतर्फ पनि उतिकै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । 

सहकर्मी गोबिन्द खत्रीको सहयोगमा तयार गरिएको सामग्री